रांची: राज्य के 55 डिग्री कॉलेजों के अंगीभूतीकरण/घाटा अनुदान देने पर अब तक निर्णय नहीं होने से संबद्ध डिग्री महाविद्यालय महासंघ ने एक बार फिर आंदोलन की चेतावनी दी है. महासंघ के अध्यक्ष डॉ नरेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार कॉलेज शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के प्रति गंभीर नहीं है.
सरकार ने लोकसभा चुनाव के बाद समस्या के समाधान का आश्वासन दिया था. इसके बाद सरकार की ओर से कमेटी गठन की घोषणा की गयी थी. पहले तो समय पर कमेटी नहीं बनी. जब कमेटी बनी तो उसमें सदस्य का नाम गलत कर दिया गया. इस कारण कमेटी अपनी रिपोर्ट नहीं दे सकी. उन्होंने मांग की कि सरकार पूर्व में गठित कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर जल्द कार्रवाई करे.
महासंघ ने 15 अगस्त तक का समय दिया है. इस बीच कोई निर्णय नहीं होने की स्थिति में फिर से हड़ताल की जायेगी. उल्लेखनीय है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ 14 मई को संबद्ध डिग्री महाविद्यालय महासंघ के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता हुई थी. वार्ता में मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया था कि कॉलेजों के अंगीभूतीकरण या घाटा अनुदान देने के संबंध में एक माह में निर्णय ले लिया जायेगा.
पांच माह नहीं खुले थे कॉलेज
कॉलेज के शिक्षक व कर्मचारी गत वर्ष 16 दिसंबर से आंदोलन की शुरुआत की थी. मार्च तक राजभवन के समक्ष धरना पर बैठे रहे. चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद शिक्षकों ने धरना समाप्त कर दिया. इसके बाद भी हड़ताल जारी रही. मुख्यमंत्री के आश्वासन पर 14 मई को हड़ताल स्थगित की गयी. इस दौरान कॉलेजों में पांच माह तक पठन-पाठन ठप रहा. हड़ताल के कारण कक्षा 11 वीं की परीक्षा स्थगित करनी पड़ी थी. विवि के पंजीयन से लेकर परीक्षा तक में विलंब हुआ था.
पूर्व कमेटी ने दी है रिपोर्ट
कॉलेजों की मांग पर विचार करने के लिए पूर्व में भी कमेटी का गठन किया गया था. पिछली सरकार के कार्यकाल में उच्च शिक्षा निदेशक डॉ डीएन ओझा की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी. मानव संसाधन विकास विभाग ने कमेटी की रिपोर्ट पर कोई निर्णय नहीं लिया. कमेटी की रिपोर्ट की जांच के लिए अलग से कमेटी बना दी गयी.
विनोबा भावे विवि में सबसे अधिक संबद्धता प्राप्त डिग्री कॉलेज
राज्य में सबसे अधिक स्थायी संबद्धता प्राप्त डिग्री कॉलेज विनोबा भावे विश्वविद्यालय में हैं. विनोबाभावे विवि में कुल 29 स्थायी संबद्ध डिग्री कॉलेज हैं. यहां के शिक्षक अपनी मांगों की समर्थन में वर्ष 2011 में और 2012 में भी हड़ताल कर चुके है. इनकी हड़ताल से पठन-पाठन का कार्य बाधित हुआ था.
