रांची : लोकसभा चुनाव को लेकर केंद्र व राज्य सरकार के कार्यालयों, संस्थान व कार्यालय प्रधानों को अपने अधीनस्थ सभी पदाधिकारी व कर्मचारियों का डाटाबेस तैयार कर उसे फ्रीज कर मूल प्रति कार्मिक कोषांग में जमा करने काे कहा गया था, लेकिन अब भी कई कार्यालयों में डाटा बेस फ्रीज नहीं किया गया है. यह मामला पिछले दिनों हुई बैठक में सामने आया.
साथ ही बैठक में कई कार्यालय प्रधान बगैर सूचना के अनुपस्थित पाये गये. उपायुक्त राय महिमापत रे ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अनुपस्थित रहनेवाले अधिकारियों से 24 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है. साथ ही कहा गया है कि उनके खिलाफ जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1952 के तहत क्यों न प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी और विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की जाये.