भूमि निबंधन और जानकारी के लिए नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रेजिस्ट्रेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर लॉन्‍च

– NIC पुणे के सहयोग से राज्य के सभी जिलों में लांच हुआ सॉफ्टवेयर

– बोले मंत्री- वर्तमान सरकार ने जमीन की जटिलताओं को सरल किया

– झारखंड इकलौता राज्य जहां महिलाओं के नाम होता है एक रुपये में संपत्ति रजिस्ट्रेशन

रांची : 2014 से पहले राज्य में जमीन का निबंधन और जमीन से संबंधित जानकारी प्राप्त करना जटिल था. लेकिन 2014 के बाद इस दिशा में सरकार ने कार्य किया, जिसका परिणाम है कि अब एक आम आदमी किसी भी जमीन से संबंधित जानकारी ऑनलाइन प्रणाली से देख सकता है. अब जमीन मालिक और जमीन खरीदने वाले जमीन की वर्त्तमान स्थिति से अवगत हो सकते हैं. आज ऐतिहासिक दिन है इस प्रणाली में एक और सुविधा जुड़ जाने से अब आम नागरिकों को जमीन का निबंधन कराने में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी.

उपरोक्त बातें मंत्री राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग अमर कुमार बाउरी ने कही. श्री बाउरी शनिवार को प्रोजेक्ट भवन सभागार में नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रेजिस्ट्रेशन सिस्टम (NGDRS) के लॉन्चिंग कार्यक्रम में बोल रहे थे.

कम समय में निबंधन होगा सुनिश्चित

श्री बाउरी ने कहा कि इस सॉफ्टवेयर को कार्य प्रणाली में लागू करने से अब निबंधन में लगने वाले समय की बचत होगी. साथ ही निबंधन में और पारदर्शिता आयेगी. सरकार का प्रयास है कि राज्य की जनता के मौलिक अधिकार की रक्षा हो. इस प्रणाली को प्रथम चरण में पूर्वी सिंहभूम कार्यालय में लागू किया गया था अब यह प्रणाली पूरे राज्य में लागू होगी.

महिला सशक्तिकरण की दिशा में कार्य कर रही है सरकार

अमर कुमार बाउरी ने कहा कि झारखंड पूरे देश में इकलौता राज्य जहां नारी सशक्तिकरण और उन्हें घर/जमीन की मालकिन बनाने हेतु विभाग द्वारा एक रुपये में 50 लाख रुपये तक की संपत्ति का निबंधन कराया जा रहा है.

वर्त्तमान सरकार ने ऐसे लाया बदलाव

श्री बाउरी ने बताया कि राज्य के 42 निबंधन कार्यालय कंप्यूटरीकृत हैं. समस्त निबंधन कार्यालयों का इंटीग्रेशन अंचल कार्यालयों के साथ स्थापित है तथा दस्तावेज निबंधित होते ही इससे संबंधित दस्तावेज अंचल को ऑनलाइन उपलब्ध हो जाता है. सभी तरह के भुगतान ऑनलाइन करने की सुविधा उपलब्ध है. निबंधन हेतु ऑनलाइन शुक्ल अदायगी की सुविधा उपलब्ध है.

ऑनलाइन सर्च मॉड्यूल के जरिए 1970 तक के निबंधित दस्तावेज की खोज की जा सकती है. वर्ष 1947 से 1970 तक के अभिलेखों का स्कैनिंग कार्य प्रारंभ है. पक्षकारों की सुविधा हेतु सभी प्रकार के दस्तावेजों का टेम्पलेट वेबसाइट पर उपलब्ध है. जिसे ऑनलाइन डाऊनलोड किया जा सकता है. इस प्रकार वर्त्तमान सरकार ने आम लोगों के लिए जमीन से जुड़ी समस्याओं का काफी हद तक सरलीकरण पिछले साढ़े 4 वर्ष में किया है.

इस अवसर पर मंत्री श्री बाउरी ने रांची, देवघर और रामगढ़ निबंधन कार्यालय को ISO प्रमाणपत्र सौंपा. मौके पर सचिव राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के के सोन, रामकुमार सिन्हा, निबंधन महाप्रबंधक समेत विभिन्न जिला से आये निबंधन पदाधिकारी उपस्थित थे.