रांची: झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) द्वारा पांचवीं सिविल सेवा संयुक्त परीक्षा में उम्रसीमा के कट ऑफ डेट का मामला सलटने के बाद अब आयोग व सरकार कीनियमावली में अंतर हो जाने से श्रम अधीक्षक के 20 पदों पर नियुक्ति का मामला फंस गया है. फिलहाल आयोग ने सरकार से इस संबंध में दिशा-निर्देश मांगा है. जानकारी के अनुसार सरकार ने श्रम अधीक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए जो नियमावली सरकार के पास भेजी है, उसमें अंगरेजी व सामान्य विज्ञान विषय की परीक्षा लेने की बात कही गयी है.
जबकि जेपीएससी ने पांचवीं सिविल सेवा संयुक्त परीक्षा के लिए जो नियमावली व सिलेबस बनाया है, उसमें हिंदी व सामान्य अध्ययन की परीक्षा लेनी है. आयोग ने सरकार को अवगत कराया है कि संयुक्त परीक्षा में सभी पदों पर नियुक्ति के लिए एक नियमावली रहती है. श्रम अधीक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए जो नियमावली भेजी गयी है, वह आयोग की नियमावली से अलग है. अब सरकार द्वारा दिशा-निर्देश मिलते ही आयोग शीघ्र ही परीक्षा के लिए विज्ञापन जारी कर देगा.
इस बार आयोग द्वारा ऑनलाइन फॉर्म भरने की व्यवस्था की जा रही है. जबकि भरे हुए फॉर्म की एक प्रति आयोग कार्यालय में भी जमा करनी होगी. पांचवीं सिविल सेवा परीक्षा में श्रम अधीक्षक के 20 पदों के अलावा प्रशासनिक सेवा के लिए 91 पद, पुलिस सेवा के लिए 41 पद, वित्त सेवा के लिए 31 पद, जेल सेवा के लिए नौ पदों पर नियुक्ति होनी है.
नये सिलेबस से होगी पीटी
सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा (पीटी) में पेपर वन व टू की परीक्षा होगी. पेपर वन में भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत और विश्व का भूगोल, भारतीय राजनीति व आर्थिक स्थिति, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और झारखंड की संस्कृति तथा पेपर टू में सामान्य विज्ञान, सामान्य बौद्धिक क्षमता, राज्य की वर्तमान स्थिति, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व से संबंधित सवाल पूछे जायेंगे. प्रत्येक 100 अंकों के दो मल्टीपल च्वाइस ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे जायेंगे. नये पैटर्न के अनुसार प्रारंभिक परीक्षा में अब विभिन्न वैकल्पिक विषयों का एक प्रश्न पत्र समाप्त कर दिया गया है.
