रांची: सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही के लिए पोषाहार खरीद का पैसा आंगनबाड़ी केंद्र को आवंटित किया है. 2014-15 की पहली तिमाही के लिए सरकार की ओर से 80 करोड़ से अधिक की राशि 32 हजार से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों को दी गयी है.
केंद्र सरकार ने पोषाहार कार्यक्रम के लिए झारखंड सरकार को 170 करोड़ से अधिक की राशि की स्वीकृति चालू वित्तीय वर्ष में की है. आंगनबाड़ी केंद्रों को निर्देश दिया गया है कि वे तीन वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती और धातृ माताओं के लिए पूरक पोषाहार की खरीद की औपचारिकताएं पूरा कर समेकित बाल विकास परियोजना के कार्यक्रम को आगे बढ़ायें. राज्य सरकार की ओर से तीन वर्ष तक के 20 लाख बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों से खिचड़ी और अन्य सामग्रियां पूरा कर पोषाहार के रूप में दिये जाने का लक्ष्य तय किया गया है, जबकि पौने पांच लाख गर्भवती माताओं को इस कार्यक्रम से जोड़े जाने का लक्ष्य तय किया गया है.
निविदा पर निर्णय नहीं
राज्य सरकार की ओर से आमंत्रित रेडी-टू-इट पोषाहार योजना से संबंधित निविदा में अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका है. सरकार ने रेडी-टू इट निविदा में राजस्थान के कोटा दाल मिल्स लिमिटेड, नयी दिल्ली की इंटर लिंक फूड्स लिमिटेड और हेल्थ केयर इनर्जी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड और बोकारो के आदित्य फ्लोर मिल्स का चयन किया गया है.
