बैठक में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने दिये सुझाव, सिंचाई कूपों में सौर ऊर्जा से संचालित पंप लगाये जाये

रांची/नयी िदल्ली. नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य की उपलब्धियां बतायी. केंद्र और नीति आयोग के सहयोग को सराहा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2019 तक देश को खुले में शौच से मुक्त और ग्राम स्वराज की परिकल्पना को मूर्त रूप देकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सच्ची श्रद्धांजलि देने की बात की. उन्होंने नीति आयोग को सुझाव दिये कि मनरेगा योजना के तहत राज्य में बड़ी संख्या में सिंचाई कूपों का निर्माण किया जा रहा है, किसी अन्य मद से प्रत्येक कुएं में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पंप लगाये जायें, तो सिंचाई की सुविधा सुलभ हो सकेगी.
बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा : क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने के लिए आकांक्षी जिलों और अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों का ग्राम स्वराज अभियान के माध्यम से तीव्र विकास हो रहा है. झारखंड सरकार ने भी अपने संसाधनों से अनुसूचित जनजाति बहुल छह आकांक्षी जिलों के लिए अगले तीन वर्षों में 300 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष सहायता की व्यवस्था की है.
2022 तक किसानों की आय दोगुनी
उन्होंने कहा : झारखंड सरकार किसानों के कल्याण के लिए समर्पित है. 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए 16000 मीट्रिक टन कृषि उत्पाद एकीकृत मंडियों तक पहुंचा दिये गये हैं. 20 प्रतिशत सामग्री का व्यापार हुआ है. ई-पेमेंट के माध्यम से किसानों को भुगतान किया जा रहा है. ई-नाम मंडियों में अब तक 1396 व्यापारी और 16127 किसान निबंधित किये गये हैं. मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम के तहत 3.79 लाख मिट्टी के सैंपल जांचे गये हैं. 9.22 मृदा कार्ड वितरित किये गये हैं. 2018-19 तक इससे 25 लाख किसान लाभान्वित होंगे.
1.30 लाख सखी मंडलों का गठन
मुख्यमंत्री ने कहा : राज्य के 950 ग्रामीण हाट विकसित किये जा रहे हैं. महिलाओं को सशक्त करने के लिए 1.30 लाख सखी मंडलों का गठन किया गया है. सखी मंडलों को दुधारू गाय, मुर्गी पालन के अलावा तौलिया, चादर, कंबल, सैनिटरी नैपकिन आदि बनाने के लिए जरूरी ऋण देकर उत्पाद बाजार में पहुंचाये जा रहे हैं. उन्होंने कहा : योजनाओं के चयन व कार्यान्वयन में ग्रामीणों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक गांव में ग्राम विकास समितियां गठित की गयी हैं. झारखंड में अब तक 15327 आदिवासी विकास समितियां और 10212 ग्राम विकास समितियां गठित हो चुकी हैं. इन समितियों को पांच लाख रुपये तक की योजनाओं की स्वीकृति व क्रियान्वयन का अधिकार दिया गया है.
711 स्वास्थ्य केंद्रों को अपग्रेड करने का लक्ष्य
मुख्यमंत्री ने कहा : राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का झारखंड में 25 लाख परिवारों को लाभ मिलेगा. राज्य के संसाधनों से 30 लाख अतिरिक्त परिवारों को भी पांच लाख रुपये तक की स्वास्थ्य बीमा सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है. आयुष्मान भारत के तहत 2022 तक राज्य के 711 स्वास्थ्य केंद्रों, 33 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों व 32 शहरी स्वास्थ्य केंद्रों को वेलनेस सेंटर के रूप में अपग्रेड करने का लक्ष्य रखा गया है. प्रत्येक महीने ग्राम स्वास्थ्य व पोषण दिवस आयोजित कर माताओं व बच्चों को विटामिन ए, आयरन और फॉलिक एसिड वितरित किये जाते हैं. राज्य में संपूर्ण टीकाकरण अभियान के तहत 96 प्रतिशत आच्छादन प्राप्त किया जा चुका है. ग्राम स्वराज अभियान के तहत मिशन इंद्रधनुष से 96 प्रतिशत बच्चे और 92 प्रतिशत गर्भवती महिलाएं लाभान्वित हुए हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के निर्देशन में इन प्रयासों के माध्यम से झारखंड सरकार सीधे जनता से जुड़ने में सफल हुई है. उन्होंने उम्मीद जतायी कि नीति आयोग भविष्य में भी झारखंड में प्रभावकारी विकास मॉडल विकसित करने के लिए सहयोग करता रहेगा.