रांची : प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉ अजय कुमार ने केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण व उपभोक्ता मामले के मंत्री रामविलास पासवान को पत्र लिखा है. उन्होंने जन वितरण प्रणाली से आधार की अनिवार्यता और आधार आधारित बायोमेट्रिक्स सत्यापन की व्यवस्था को हटाने की मांग की है. पत्र में कहा गया है कि एबीबीए के स्थान पर ऑफ लाइन इ-पॉस या स्मार्ट कार्ड आधारित व्यवस्था के विषय में सोचा जा सकता है.
इससे जन वितरण प्रणाली की इंटरनेट और आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन पर निर्भरता समाप्त हो सकती है. यह भी अनुरोध किया है कि राज्य सरकार को उचित मार्गदर्शन दें, ताकि वे जल्द से जल्द जिला एवं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी एवं मार्केटिंग अफसरों के दो तिहाई से अधिक रिक्त पदों को भरें. साथ ही जन वितरण प्रणाली में सस्ते दर पर दलहन व खाद्यान तेल भी शामिल किया जाये. डॉ कुमार ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा सामाजिक व आर्थिक न्याय की स्थापना में तत्पर रहती है. राज्य सरकार इन समस्याओं के निराकरण को लेकर कतई गंभीर नहीं दिखती है. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून का क्रियान्वयन कांग्रेस की प्राथमिकता सूची में है.
पत्र में कहा गया है कि झारखंड में भूख और कुपोषण का स्तर काफी अधिक है. जन वितरण प्रणाली अनेक ग्रामीण परिवारों के लिए जीवन रेखा के समान है. पिछले कुछ महीनों में राज्य में कम से कम आठ लोगों की मृत्यु भूख से हो गयी है. ये सभी परिवार भुखमरी जैसी स्थिति में जीते थे, कुछ महीनों तक राशन न मिलने के कारण इनकी स्थिति गंभीर हो गयी थी.
