मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र में दर्ज शिकायतों की समीक्षा के बाद सीएम के प्रधान सचिव ने दिया निर्देश
रांची : मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव सह सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव सुनील कुमार बर्णवाल ने कहा कि आउट सोर्सिंग के माध्यम से काम कराने के बाद भुगतान नहीं करनेवाली एजेंसियों पर कार्रवाई करें.
भुगतान में लापरवाही व विलंब करने वाली एजेंसियों को काम नहीं देने व श्रम कानून के तहत इन पर कार्रवाई करने पर भी विचार करना चाहिए.
काम के बाद भुगतान नहीं करना कोई साधारण मामला नहीं है. श्री बर्णवाल ने मंगलवार को सूचना भवन में मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र में दर्ज शिकायतों की समीक्षा के दौरान उक्त बातें कही. इस दौरान 18 शिकायतों की समीक्षा की गयी. ऊर्जा विभाग, जामताड़ा के विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत लगभग 100 कर्मचारियों को सितंबर 2017 से मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है. इसी मामले की समीक्षा के दौरान श्री बर्णवाल ने ऊर्जा विभाग के नोडल अधिकारी से कहा कि ऐसी एजेंसी पर कार्रवाई करें.
कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश : पलामू के सीरम गांव निवासी अनिल कुमार सिंह की हत्या वर्ष 2011 को हुई थी. हत्या के सात साल बाद भी अब तक पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है. इस मामले में पूछे जाने पर गृह विभाग के नोडल अधिकारी ने बताया कि मामला सीआइडी के पास है. सीआइडी के नोडल अधिकारी ने बताया कि अभी अनुसंधान चल रहा है. इस पर मामले के अनुसंधानकर्ता को विलंब को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी करने को कहा गया.
सड़क पर लगे बिजली खंभों को हटायें
गिरिडीह के बिरनी प्रखंड में डबरसैनी मोड़ के समीप चार वर्ष पूर्व सड़क निर्माण के दौरान बीच सड़क पर लगे बिजली के 25 खंभो को नहीं हटाया गया है. इससे अब तक तीन दुर्घटना हो चुकी है और एक महिला की मौत भी हो चुकी है. मुख्यमंत्री के सचिव ने कहा कि एक सप्ताह के अंदर सभी खंभों को सड़क से हटायें.
आवेदन लंबित रखनेवाले बैंक अधिकारी पर करें कार्रवाई
पूर्वी सिंहभूम के रघुनाथ देवगम ने पीएमइजीपी के तहत ऋण के लिए जिला उद्योग केंद्र में आवेदन दिया था. जिला उद्योग केंद्र ने इनके आवेदन को अनुमोदित करते हुए बैंक ऑफ इंडिया को भेज दिया. छह माह से इनका आवेदन बैंक के पास लंबित पड़ा था.
इस मामले में नोडल अधिकारी ने बताया कि इनका आवेदन रद्द कर दिया गया है. इस पर श्री बर्णवाल ने कहा कि छह माह से आवेदन लंबित था, जब शिकायत आयी तो आवेदन रद्द कर दिया गया. आवेदन लंबित रखने वाले बैंक अधिकारी पर कार्रवाई करें. उन्होंने कहा कि सीधी बात के दौरान मुख्यमंत्री के आदेश के बाद भी उसका अनुपालन नहीं करने वाले उपायुक्तों को भी जवाब देना होगा.
