उपायुक्त व विधायक निधि के मद का इस्तेमाल इन केंद्रों के लिए करना होगा
हेल्थ व वेलनेस सेंटर के संचालन के लिए राज्य स्तरीय परामर्शी की बैठक
इन केंद्रों को तैयार करने के लिए सिविल सर्जन जिला स्तरीय टीम बनायें
सरकार लोगों को तीन स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराती है : सुमंत
रांची : आयुष्मान भारत योजना के तहत वर्ष 2022 तक राज्य के सभी 4340 स्वास्थ्य उपकेंद्रों व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को बतौर स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र (हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर) संचालित करना है. इसके लिए काम में तेजी लानी होगी. केंद्र व राज्य सरकार पर निर्भरता कम करते हुए उपायुक्त व विधायक निधि के मद का इस्तेमाल इन केंद्रों के लिए करना होगा.
स्वास्थ्य केंद्रों में बिजली-पानी जैसी समस्या का समाधान उपायुक्त स्तर की बैठक में किया जाये. उक्त बातें नेशनल हेल्थ मिशन के अभियान निदेशक कृपानंद झा ने कही. वे सोमवार को होटल कैपिटोल हिल में हेल्थ व वेलनेस सेंटर के संचालन के लिए आयोजित राज्य स्तरीय परामर्शी बैठक में बोल रहे थे.
बैठक में श्री झा ने कहा कि इन केंद्रों को तैयार व संचालित करने के लिए सिविल सर्जन जिला स्तरीय टीम बनायें तथा इसकी जिम्मेदारी सौंप कर इसकी मॉनिटरिंग करें. किसी भी स्वास्थ्य कार्यक्रमों का प्रदर्शन खराब होने पर जिला कार्यक्रम प्रबंधक (डीपीएम) जिम्मेदार माने जायेंगे. निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य डॉ सुमंत मिश्रा ने कहा कि सरकार तीन स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं. प्राथमिक स्तर के स्वास्थ्य केंद्रों में लोगों को गुणवत्ता युक्त सेवाएं मिल सके, इसके लिए बेहतर तैयारी करनी होगी.
कुछ परेशानियां हैं, लेकिन उन्हें चुनौती के रूप में लेना होगा. इस कार्यक्रम में आयुष्मान भारत के स्टेट नोडल पदाधिकारी डॉ एसके सिंह, डॉ ललित पाठक, डॉ वीरेंद्र प्रसाद, ज्वाला प्रसाद, नीता कुजूर तथा सभी जिलों के सिविल सर्जन, जिला कार्यक्रम प्रबंधक व परामर्शी मौजूद थे.
स्वास्थ्य केंद्रों में बिजली-पानी की समस्या का समाधान डीसी स्तर की बैठक में करें : कृपानंद
ये सेवाएं मिलेंगी इन केंद्रों पर : गर्भवती की देखरेख व प्रसव, नवजात व शिशु स्वास्थ्य सेवाएं, टीकाकरण सहित बाल व किशोर स्वास्थ्य सेवाएं, परिवार नियोजन संबंधी सेवाएं, प्रसारी (फैलने वाले) व अप्रसारी रोगों का इलाज व प्रबंधन, मानसिक रोगों की जांच व बुनियादी प्रबंधन व ट्रॉमा केयर व इमरजेंसी मेडिकल सेवाएं.
क्या है स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र
नेशनल हेल्थ पॉलिसी-2017 के तहत भारत सरकार ने देश भर के 1.50 लाख स्वास्थ्य उप केंद्रों (एचएससी) व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) को स्वास्थ्य व कल्याण केंद्र के रूप में अपग्रेड करने का निर्णय लिया है.
इसका उद्देश्य स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) से जोड़ कर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराया जाना है. झारखंड के लिए गत वर्ष कुल 12 स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र चिह्नित किये गये थे, जिनमें से नौ केंद्रों पर सेवाएं दी जा रही हैं.
