प्रधान सचिव ने डीसी व डीडीसी को तत्काल समायोजन करने को लिखा पत्र
जिलों के डीसी व डीडीसी को 31 मार्च तक समायोजन करने का निर्देश दिया गया था
रांची : ग्रामीण विकास विभाग के निर्देश के बाद भी कई जिलों में लंबित डीसी बिल का समायोजन नहीं किया गया. जिलों के उपायुक्तों व उप विकास आयुक्तों को 31 मार्च तक समायोजन कर लेने का निर्देश दिया गया था, लेकिन अभी तक यह मामला लटका हुआ है. समायोजन की दिशा में अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गयी है. विभाग के प्रधान सचिव ने कहा कि यह चिंताजनक स्थिति है.
उन्होंने सारे उपायुक्तों व उप विकास आयुक्तों को इस संंबध में पत्र लिखा है. उनसे कहा गया है कि वे विपत्रों का समायोजन मिशन मोड में करें. पत्र में लिखा गया है कि ग्रामीण विकास विभाग के अधीन लंबित डीसी बिल की कुल राशि 1322.12 करोड़ रुपये है. ऐसे में विभाग ने राज्य गठन से लेकर वित्तीय वर्ष 2016-17 तक के लंबित डीसी बिल का शत प्रतिशत तथा वित्तीय वर्ष 2017-18 में निकासी की गयी राशि का न्यूनतम 66 फीसदी राशि का समायोजन 31 मार्च तक करने का निर्देश दिया था, पर यह नहीं हुआ.
प्रधान सचिव ने यह निर्देश दिया है कि जिन योजनाअों में पूरी राशि एडवांस निकाल कर बैंक खातों में रख कर खर्च करने की अनुमति दी गयी है, उसे समयबद्ध खर्च कर उसका समायोजन कराया जाये. वहीं खर्च नहीं की जा सकनेवाली राशि को सरकारी खाते में जमा कर उसे समायोजित करने का निर्देश दिया गया है. लंबित डीसी बिल की राशि में से यदि कोई राशि पीएल खातों में बुक ट्रांसफर की गयी है, तो उसे महालेखाकार कार्यालय से एससी कैटेगरी से अलग कराया जाये. साथ ही सारे लंबित डीसी बिल का समायोजन समयबद्ध हो.
