मनोज सिंह
रांची : चाईबासा भूमि संरक्षण कार्यालय ने बिना काम कराये 13.44 लाख रुपये की निकासी कर ली है. मुख्यमंत्री जन संवाद केंद्र को यह जानकारी चाईबासा के जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी ने दी है. मुख्यमंत्री जन संवाद केंद्र ने जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी से चाईबासा में बरंगा सरकारी तालाब के जीर्णोद्धार कार्य की जानकारी मांगी थी. इसके लिए 14.95 लाख रुपये का प्राक्कलन बनाया गया था. यह स्कीम 2015-16 की थी.
जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि इस स्कीम की जांच भूमि संरक्षण पदाधिकारी चक्रधरपुर द्वारा की गयी. इसमें स्थल पर काम नहीं किया गया है. यहां की पानी पंचायत को कोई राशि भी नहीं दी गयी है.
कार्यालय के अभिलेख में जांच के बाद पाया गया कि 4,86,820 और 8,57,900 रुपये योजना मद से निकाल कर चाईबासा के आइसीआइसीआइ बैंक में जमा किया गया है, लेकिन तत्कालीन जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी ने रोकड़ बही में कहीं अंकित नहीं किया है. रोकड़ बही का प्रभार भी नहीं दिया है. इस कारण निकासी की गयी शेष राशि का पता करने में परेशानी हो रही है. इसकी जानकारी पूर्व में भी निदेशालय को दी गयी है.
अन्य स्कीमों की जांच भी कर रही है टीम
कृषि विभाग ने 2015-16 की कई और स्कीम की जांच के लिए टीम बनायी है. टीम में दक्षिणी छोटानागपुर के संयुक्त कृषि निदेशक सुभाष कुमार सिंह, संयुक्त कृषि निदेशक कार्यालय के अनिरुद्ध कुमार तथा संयुक्त कृषि निदेशक अजेश्वर प्रसाद सिंह को रखा गया है.
टीम के सदस्यों ने स्थल पर जाकर जांच भी की है. जल निधि डीप बोरिंग, सौर ऊर्जा डीप बोरिंग और तालाब मरम्मत में हुई गड़बड़ी की जांच की गयी है. बरंगा गांव के लोगों ने सचिव और भूमि संरक्षण विभाग के निदेशक को लिखा है कि सौर ऊर्जा डीप बोरिंग के लिए 76 लाख रुपये निकाले गये हैं. वहीं जल निधि डीप बोरिंग के लिए 48 लाख रुपये निकाले गये हैं.
उक्त राशि को चाईबासा के एक निजी बैंक में जमा किया गया है. चक्रधरपुर के बड़ोदारो, मझगांव के बालीबांध और आंवला तथा सोनुआ के करसुंवा गांव में डीप बोरिंग का भुगतान किया गया है, लेकिन यहां कोई बोरिंग ही नहीं हुई है.
