रिम्स में ट्रॉमा सेंटर व पेइंग वार्ड शुरू करने के लिए 225 पदों के सृजन की स्वीकृति
16 जिला अस्पतालों व मेडिकल कॉलेजों में डायलिसिस की व्यवस्था करने की मंजूरी
रांची : कैबिनेट ने राज्य के पेंशनभोगियों व पारिवारिक पेंशनभोगियों का चिकित्सा भत्ता 300 से बढ़ा कर एक हजार रुपये प्रति माह करने का फैसला किया. इसके पहले सेवारत कर्मचारियों के चिकित्सा भत्ता में भी 700 रुपये की बढ़ोतरी की गयी थी.
कैबिनेट ने रिम्स में ट्रॉमा सेंटर और पेइंग वार्ड शुरू करने के लिए आवश्यक 225 पदों के सृजन की स्वीकृति दी. ट्रॉमा सेंटर के लिए कुल 171 पद और पेइंग वार्ड के लिए 54 पदों के सृजन पर सहमति दी गयी है. इन पदों के सृजन पर सालाना 16.03 करोड़ रुपये खर्च होंगे. कैबिनेट ने राज्य के 16 जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में पीपीपी मोड पर डायलिसिस की व्यवस्था करने की मंजूरी दी.
इसमें बीपीएल परिवारों का डायलिसिस मुफ्त होगा. जबकि, अन्य मरीजों का लागत मूल्य पर डायलिसिस किया जायेगा. कैबिनेट ने स्मार्ट मीटरिंग के लिए 449 करोड़ रुपये की योजना पर सहमति दी. चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस योजना के तहत 26.97 करोड़ रुपये विमुक्त किये जायेंगे.
कैबिनेट ने झारखंड राज्य बिजली बोर्ड के पुराने कर्मचारियों की पेंशन व अन्य देनदारियों के लिए 389 करोड़ रुपये बतौर अनुदान देने की स्वीकृति दी. कैबिनेट ने श्रम नियोजन के विभिन्न नियमों में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूर किया. इसका उद्देश्य इज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना, छोटे अपराधों के दंड को कंपाउंडिंग करना और कर्मचारियों के लिए बेहतर व्यवस्था करना है.
कैबिनेट ने साईंनाथ विश्वविद्यालय और उषा मार्टिन विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन विधेयक को मंजूर किया. इससे अब निजी विश्वविद्यालय किसी कॉलेज को संबद्धता प्रदान नहीं कर सकेंगे. कैबिनेट ने विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों का वेतन भुगतान पीएल खाते के माध्यम से स्थायी रूप से करने पर सहमति दी.
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