II राजेश कुमार II
रांची : पंडरा बाजार समिति में जो व्यापारी लंबे समय से किराया जमा नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ सर्टिफिकेट केस किया जायेगा. समिति के पणन सचिव ने पहले चरण में कुल 236 व्यापारियों पर सर्टिफिकेट केस करने की सहमति दे दी है. इसके बाद अन्य बकायेदारों पर भी कार्रवाई होगी. समिति द्वारा बार-बार सूचना देने के बाद भी इन व्यापारियों ने किराया जमा नहीं किया है. पंडरा बाजार समिति की आय का एकमात्र स्रोत दुकानों और गोदामों से मिलनेवाला किराया ही है. किराये से प्राप्त होनेवाली राशि से ही कर्मचारियों को वेतन मिलता है.
बाजार समिति परिसर में 750 से अधिक दुकानें और गोदाम हैं. बाजार समिति स्थित एसबीआइ और बीएसएनएल ने भी किराया जमा नहीं किया है.
आठ रुपये प्रति वर्ग फीट किराया : दुकान और गोदाम का किराया पिछले साल आठ रुपये प्रति वर्ग फुट लेने का निर्णय लिया गया था. साथ ही निर्णय लिया गया था कि किराया देने में एक माह की देरी होने पर 12 रुपये और दो माह की देरी होने पर 16 रुपये प्रति वर्ग फुट किराया लिया जायेगा. ऐसे व्यापारियों को 16 रुपये प्रति वर्ग फुट के हिसाब से नोटिस भी भेजा गया. फिर भी इन लोगों ने किराया जमा नहीं किया.
किराया विवाद गहराता गया : किराया वृद्धि को लेकर व्यापारियों एवं चेंबर के सदस्यों ने कई बार कृषि मंत्री से मुलाकात की. इस दौरान बोर्ड के एमडी, बोर्ड की सचिव सुनीता चौरसिया और चेंबर के सदस्य भी उपस्थित थे. बैठक में मंत्री ने राज्य के सभी मंडियों को चार श्रेणी में बांट कर श्रेणीवार किराया निर्धारण का निर्देश बोर्ड को दिया था. इसमें रांची मंडी के लिए चार रुपये प्रति वर्ग फुट का प्रस्ताव दिया था. लेकिन इस निर्देश पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया. इसके बाद से किराये का विवाद गहराता गया.
