रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने गुरुवार को झारखंड एकेडमिक काउंसिल के कार्यों की समीक्षा की. मुख्यमंत्री ने वित्तरहित शिक्षण संस्थानों के अनुदान वितरण की प्रक्रिया की जानकारी ली. वित्तीय वर्ष 2017-18 का अनुदान अब तक शिक्षण संस्थानों को नहीं मिला है.
स्कूली शिक्षा के प्रधान सचिव एपी सिंह व जैक अध्यक्ष डॉ अरविंद प्रसाद सिंह ने अनुदान नियमावली की पूरी जानकारी मुख्यमंत्री को दी. वित्तीय वर्ष 2017-18 में समय पर अनुदान राशि की निकासी नहीं हो सकी. विभाग की ओर से वित्तीय वर्ष 2017-18 का बकाया अनुदान वितरण जल्द करने की बात कही गयी. इसके लिए प्रक्रिया शुरू की गयी है. जैक अध्यक्ष ने मैट्रिक-इंटर की उत्तरपुस्तिका का मूल्यांकन और रिजल्ट प्रकाशन की तैयारी के बारे में जानकारी दी. हाइस्कूल व इंटर कॉलेजों की मान्यता के बारे में भी बताया गया.
राज्य भर के स्थापना अनुमति प्राप्त हाइस्कूल व इंटर कॉलेज की जांच उपायुक्त के माध्यम से करायी गयी है. उपायुक्त की जांच रिपोर्ट के आधार मान्यता की शर्त को पूरा नहीं करने वाले स्कूल-कॉलेजों को नोटिस दिया गया है. शर्त को पूरा नहीं करनेवाले शिक्षण संस्थानों की मान्यता समाप्त भी की गयी है.
अनुदान के लिए जयंत सिन्हा ने सीएम को लिखा पत्र
रांची : केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा ने राज्य के वित्त रहित शिक्षण संस्थानों के अनुदान को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है.उन्होंने मुख्यमंत्री से वित्त रहित शिक्षण संस्थानों के अधिग्रहण/घाटानुदान देने, वर्ष 2005 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों की बीएड की अनिवार्यता समाप्त करने, वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए पूर्व की भांति वार्षिक अनुदान देने का आग्रह किया है. जल संसाधन मंत्री चंद्र प्रकाश चौधरी, विधायक जानकी प्रसाद यादव, मनीष जायसवाल, संजीव सिंह, रामकुमार पाहन, निर्भय कुमार शाहबादी, जय प्रकाश भाई पटेल ने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है.
