गड़बड़ी के आरोप में तीन साल में 250 शिक्षक हुए हैं ब्लैक लिस्टेड
राज्य के कुछ जिलों में कॉपी जांचने वाले शिक्षकों से लिया जा रहा घोषणा पत्र
65 मूल्यांकन केंद्रों पर हो रही है मैट्रिक व इंटर की कॉपी की जांच
रांची : मैट्रिक-इंटर की कॉपी के मूल्यांकन के पहले शिक्षक इस बात की कसम खा रहे हैं कि वे अंकों में हेराफेरी नहीं करेंगे. उत्तरपुस्तिका का मूल्यांकन ईमानदारी से करेंगे. जमशेदपुर जिला में मूल्यांकन कार्य में लगाये गये शिक्षकों से इस आशय का घोषणा पत्र लिया जा रहा है. जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय स्तर से घोषणा पत्र तैयार किया गया है.
मूल्यांकन के पूर्व शिक्षक इस आशय के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कर रहे हैं कि प्रधान परीक्षक द्वारा उन्हें जो भी उत्तरपुस्तिका उपलब्ध करायी जायेगी, उसे जैक एवं शिक्षा विभाग द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए पूरी ईमानदारी के साथ मूल्यांकन करेंगे. परीक्षार्थी की उत्तरपुस्तिका के प्राप्तांक के साथ किसी प्रकार की हेराफेरी नहीं करेंगे.
इसके अलावा परीक्षक बनाये गये शिक्षकों को अपना नाम, विषय, योग्यता की भी जानकारी देने के लिए कहा गया है. शिक्षकों द्वारा दी गयी जानकारी अगर जांच के क्रम में गलत पायी गयी, तो जैक या स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग द्वारा विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी. जमशेदपुर के अलावा राज्य के कुछ और जिलों में भी शिक्षकों से इस आशय के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कराये जाने की बात कही जा रही है. शिक्षक संघों ने इसका विरोध भी किया है.
अंकों के योग में गड़बड़ी करते हैं शिक्षक : मैट्रिक व इंटर की उत्तरपुस्तिका के मूल्यांकन में अंकों के योग में प्रति वर्ष गड़बड़ी का मामला सामने आता है.
ल्यांकन में गड़बड़ी के आरोप में गत तीन वर्ष में 250 से अधिक शिक्षक ब्लैक लिस्टेड किये जा चुके हैं. इसके बाद भी मूल्यांकन में अंकों में हेराफेरी का सिलसिला रुक नहीं रहा है. मूल्यांकन के बाद इसमें सुधार के लिए परीक्षार्थियों को स्कूल-काॅलेज से लेकर जैक कार्यालय तक का चक्कर लगाना पड़ता है. वर्ष 2017 में मैट्रिक की उत्तरपुस्तिका में अंकों के योग में गड़बड़ी के लिए 67 परीक्षकों को ब्लैक लिस्टेड किया गया है.
मूल्यांकन में योगदान नहीं देनेवालों पर होगी कार्रवाई
राज्य के मैट्रिक व इंटरमीडिएट परीक्षा के मूल्यांकन कार्य में योगदान नहीं देनेवाले शिक्षकों पर विभागीय कार्रवाई शुरू की जायेगी. जिला शिक्षा पदाधिकारी रतन कुमार महावर ने इस संबंध में वार्षिक परीक्षा 2018 से संबंधित कार्यालय आदेश भी जारी किया है. उन्होंने कहा है कि वैसे शिक्षकों, जिन्होंने अपने आप को मूल्यांकन कार्य से मुक्त रखने का अनुरोध किया है, उन सभी आवेदनों को अस्वीकृत कर दिया गया है. ऐसे सभी शिक्षकों को तत्काल मूल्यांकन कार्य में लगने को कहा गया है. उन्होंने कहा है कि योगदान नहीं देनेवाले शिक्षक अपने ऊपर के आरोपों के लिए स्वयं जिम्मेवार होंगे.
