रांची : स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी ने एक मई को नयी दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात कर झारखंड में बन रहे हजारीबाग, दुमका और पलामू मेडिकल कॉलेजों में इसी सत्र से पढ़ाई शुरू करने की अनुमति मांगी है. तीनों मेडिकल कॉलेजों में 100-100 सीटों पर दाखिले की अनुमति भी मांगी गयी है. इस बाबत एक पत्र भी मंत्री ने सौंपा है.
मंत्री श्री चंद्रवंशी ने पत्र में लिखा है कि तीन मेडिकल कॉलेजों में 100-100 एमबीबीएस सीटों के लिए सत्र 2018-19 से पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के लिए एमसीआइ को 7.7.2017 को पत्र भेजा गया था. एमसीआइ ने इस पर 27.9.17 को सुनवाई की थी. सुनवाई के दौरान एमसीआइ द्वारा दिये गये निर्देश के आलोक में तीनों नये मेडिकल कॉलेजों के लिए 300 सीटों के अस्पताल की उपलब्धता के संबंध में नया एनओसी तथा एसेंशियल सर्टिफिकेट राज्य सरकार द्वारा निर्गत किया गया है.
मंत्री ने लिखा है कि तीनों मेडिकल कॉलेज के भवन निर्माण का काम तेजी से चल रहा है. इसकी भौतिक प्रगति की रिपोर्ट प्रति माह स्वास्थ्य मंत्रालय और नीति आयोग की वेबसाइट पर अपलोड की जा रही है. पीएमओ कार्यालय को भी अवगत कराया जा रहा है.
क्या है भवनों की स्थिति
मंत्री ने पत्र में लिखा है कि तीनों मेडिकल कॉलेज के लिए दो तत्ला भवन एवं छात्रावास के तीन तल्ला भवन जून-जुलाई 2018 तक पूरा कर लिया जायेगा. कॉलेज भवन के दो तल्ला का उपयोग शैक्षणिक एवं प्रशासनिक उद्देश्य के लिए किया जायेगा. साथ ही मेडिकल कॉलेज के साथ संबद्ध जिला अस्पतालों के अपग्रेडेशन का काम भी तेजी से किया जा रहा है.
झारखंड सरकार शैक्षणिक सत्र 2018-19 प्रारंभ होने के पूर्व ही दुमका, हजारीबाग एवं पलामू में 100-100 एमबीबीएस सीट के लिए भवन तथा अन्य सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी. तीनों मेडिकल कॉलेज के लिए 561 शैक्षणिक चिकित्सा संवर्ग (जिसमें 187 प्रत्येक मेडिकल के लिए होंगे) का सृजन किया जा चुका है. इन मेडिकल कॉलेजों में 1124 गैर शैक्षणिक पदों की स्वीकृति की कार्रवाई शीघ्र पूरी कर ली जायेगी. वर्तमान में झारखंड में 300 सीट है. इसमें रिम्स में 150, एमजीएम में 100 व पीएमसीएच में 50 सीट है.
मंत्री ने आग्रह किया है कि झारखंड आदिवासी बहुल राज्य है. ऐसे में इसी सत्र में अनुमति दिये जाने पर राज्य को लाभ होगा. इस दौरान एमसीआइ के निदेशक व स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव भी थे. मंत्री ने बताया कि इस मुद्दे पर शीघ्र ही केंद्र सरकार द्वारा पहल की जायेगी.
