धान क्रय केंद्र बंद देख भड़के
रांची : धान की खरीदारी के साथ-साथ िकसानों को विलंब से िकये जा रहे भुगतान सहित अन्य शिकायतों के मद्देनजर राज्य के खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय ने बुधवार को टाटीसिलवे लैंप्स धान क्रय केंद्र का औचक निरीक्षण किया. दिन में अचानक पहुंचे मंत्री ने धान क्रय केंद्र को बंद पाया. यानी यहां धान लेनेवाला कोई नहीं था.
इस बीच मंत्री के आने की सूचना तुरंत फैल गयी. दौड़े-दौड़े एनसीएमएल का एक कर्मचारी वहां पहुंचा. मंत्री ने उससे क्रय केंद्र नहीं खुलने का कारण पूछा. इस पर उसने बताया कि केंद्र खोलनेवाला कर्मचारी बीमार है. उस बीमार कर्मचारी के स्थान पर वह ड्यूटी करने आया है. मंत्री ने स्थिति पर नाराजगी व्यक्त की. उन्होंने कर्मचारी से पूछा कि यह स्पष्ट किया जाये कि आखिर यहां अंतिम बार धान की खरीद कब हुई है?
इस पर कर्मचारी ने बताया कि 10 अप्रैल को अंतिम खरीदारी हुई है. इसके बाद से यहां धान की खरीद हुई ही नहीं है. मंत्री ने कहा कि धान की खरीद 30 अप्रैल तक करनी है, लेकिन इतने पहले से खरीदारी बंद कर देना गंभीर है.
शिकायतों के आधार पर निरीक्षण करने पहुंचे थे : श्री राय शिकायतों के आधार पर टाटीसिलवे निरीक्षण पर गये थे. उन्हें यह शिकायत मिली थी कि यहां धान की खरीद बंद कर दी गयी है. मंत्री ने भी पाया कि यहां धान की खरीद नहीं हो पा रही है. जानकारी के मुताबिक रांची जिले में एनसीएमएल के माध्यम से धान की खरीद हो रही है.
कई जगहों से धान केंद्रों की शिकायत मिल रही है
मंत्री ने कहा कि पलामू, मनोहरपुर सहित कई जगहों से धान केंद्रों की शिकायत मिल रही है. यह गंभीर बात है. उन्होंने कहा कि वह विभागीय सचिव को धान खरीद केंद्रों की मॉनिटररिंग हर दिन करने के लिए कहा जायेगा. मंत्री ने अफसरों से
कहा कि अगर किसानों को धान
बेचने में दिक्कत होगी तो वह केंद्र तक कैसे आयेगा?
किसानों ने मंत्री को बतायी भुगतान की समस्या
निरीक्षण के दौरान टाटीसिलवे धान क्रय केंद्र के पास बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष आरती कुजूर सहित कई किसान मौजूद थे. किसानों ने मंत्री को बताया उनके भुगतान में भी समस्या की जा रही है. एजेंसी के लोग जमीन कागजात मांगते हैं और मनमाने तरीके से धान क्रय कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि कई मामलों में भुगतान भी देरी से किया गया है.
कुछ बदलाव किये गये, जो कारगर साबित नहीं हुए
मंत्री ने कहा, धान खरीद में तेलंगाना की तर्ज पर बदलाव किये गये थे, लेकिन कारगर साबित नहीं हो रहे हैं. अगले वर्ष से नयी व्यवस्था होगी. मंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष शिकायतों के कारण नाकॉफ को ब्लैक लिस्ट किया गया था. इस बार भी किसानों से धान अधिक व उनसे बोरा लेने, विलंब से भुगतान जैसी शिकायतें मिल रही हैं. विभाग इस पर कड़ी कार्रवाई करेगा.
