झारखंड : राज्य में शराब बेचने से हाथ खड़े कर रहा उत्पाद विभाग, जानें पूरा मामला

रांची : वित्तीय वर्ष 2017-18 में झारखंड राज्य बिवरेज कॉरपोरेशन की ओर से शराब की खुदरा बिक्री किये जाने पर उत्पाद विभाग के राजस्व में 110 करोड़ की गिरावट दर्ज की गयी है. इसके बाद विभाग शराब की खुदरा बिक्री नहीं करना चाहता है.

उत्पाद सचिव राहुल शर्मा ने मुख्यमंत्री रघुवर दास को इस बात से अवगत कराया है. राजस्व वसूली के लिए निर्धारित किये गये रोडमैप की समीक्षा के दौरान राहुल शर्मा ने मुख्यमंत्री को पूर्व की व्यवस्था पर फिर से विचार करने का सुझाव दिया. उन्होंने कुछ दुकानों का संचालन कॉरपोरेशन के माध्यम से और अन्य दुकानों की बंदोबस्ती लॉटरी के माध्यम से करने की बात भी कही.

मुख्यमंत्री ने कहा, रिपोर्ट बना कर दें

शराब की खुदरा बिक्री पर उत्पाद सचिव का मंतव्य सुनने के बाद मुख्यमंत्री ने अन्य राज्यों के मॉडल के अध्ययन की आवश्यकता बतायी. उन्होंने उत्पाद विभाग के अधिकारियों को छत्तीसगढ़ जाने और वहां के हालात पर रिपोर्ट बना कर देने का निर्देश दिया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके बाद ही इससे संबंधित फैसला किया जायेगा.

छत्तीसगढ़ की तर्ज पर लिया गया था फैसला

झारखंड में कॉरपोरेशन के माध्यम से शराब की खुदरा बिक्री छत्तीसगढ़ के मॉडल के आधार पर ही की गयी है. छत्तीसगढ़ सरकार को शराब से राजस्व का बड़ा हिस्सा मिलता है. हालांकि, सूत्र बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में भी सरकार द्वारा शराब की खुदरा बिक्री के फैसले के बाद राजस्व में काफी कमी आयी है. छत्तीसगढ़ सरकार को शराब से पहले की तुलना में 35 फीसदी कम राजस्व की प्राप्ति हुई है.