जनहित याचिका. सुनवाई के दौरान हाइकोर्ट ने कहा
रांची : झारखंड हाइकोर्ट में गुरुवार को फुटपाथ दुकानदारों के अधिकार और पुनर्वास काे लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस अपरेश कुमार सिंह और जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ ने रांची नगर निगम को राजधानी में हॉकर्स के लिए वेंडिंग जोन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया, ताकि हॉकर्स वहां रोजगार कर अपनी आजीविका चला सकें.
खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार की अोर से संतोषजनक जवाब नहीं देने पर अधिकारियों की कार्यशैली पर कड़ी नाराजगी जतायी. खंडपीठ ने अपनी माैखिक टिप्पणी में कहा कि सरकार के अधिकारी जनहित के मुद्दों पर गंभीर नहीं हैं. ऐसा लगता है कि कोर्ट का आदेश कागजों पर सिमट कर रह गया है. अगली सुनवाई के पूर्व यदि ठोस कदम नहीं उठाया गया, तो सख्त आदेश पारित किया जायेगा.
अधिकारी इसके लिए तैयार रहें. खंडपीठ ने राज्य सरकार को समयबद्ध तरीके से स्ट्रीट वेंडर्स (जीवन रक्षा और सड़क वेंडिंग के नियमन) अधिनियम- 2014 के प्रावधानों को लागू करने का निर्देश दिया.
शपथ पत्र में कोई नयी बात नहीं कही गयी : सरकार के शपथ पत्र को देखने के बाद खंडपीठ ने कहा कि कोई नयी बात नहीं कही गयी है.
एक्ट व वेंडिंग जोन के विषय में स्पष्ट जानकारी नहीं दी गयी है, सिर्फ पुरानी बातों को दोहराया गया है. खंडपीठ ने सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. साथ ही मामले की अगली सुनवाई के लिए नौ मई की तिथि निर्धारित की. वहीं, सरकार की अोर से बताया गया कि 34 में से 11 नगर निकायों में टाउन वेंडर कमेटी का गठन किया गया है. अन्य निकायों में वेंडर कमेटी के चुनाव की प्रक्रिया जारी है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी नेशनल हॉकर फेडरेशन की अोर से जनहित याचिका दायर की गयी है.
रांची नगर निगम सुनिश्चित करे
खंडपीठ ने नगर निगम को निर्देश दिया कि वह सुनिश्चित करे कि हॉकर्स को सड़क से हटा कर जो स्थल (वेंडिंग जोन) निर्धारित किया जाये, उस पर शिफ्ट कर दिया गया है. साथ ही वहां से हॉकर्स ने अपने माल की बिक्री शुरू कर दी है. यह भी सुनिश्चत करें कि सड़कें हॉकर्स फ्री हो गयी हैं तथा बिना बाधा के आवागमन का परिचालन हो रहा है.
