शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में हुई झारखंड राज्य सलाहकार परिषद की बैठक
रांची : राज्य में शिक्षकों के कार्य का आकलन बच्चों के रिजल्ट से किया जायेगा. विद्यालय विशेष में शिक्षक की देखरेख में पठन-पाठन करनेवाले बच्चों का रिजल्ट अगर लगातार खराब हो रहा है, तो वैसे शिक्षकों पर कार्रवाई की जायेगी. इसके लिए आवश्यक प्रक्रिया जल्द शुरू होगी. यह निर्णय बुधवार को शिक्षा के अधिकार अधिनियम (आरटीइ) के तहत गठित झारखंड राज्य सलाहकार परिषद की हुई बैठक में लिया गया. बैठक की अध्यक्षता शिक्षा मंत्री डॉ नीरा यादव ने की.
बैठक में सदस्यों ने कहा कि शिक्षक जिस जिला में पदस्थापित हैं, वहां नहीं रह कर दूसरे जिले में रहते हैं. इससे विद्यालयों में पठन-पाठन पर प्रतिकूल असर पड़ता है. कहा गया कि शिक्षक पदस्थापित जिला के प्रखंड में रहना सुनिश्चित करें. प्राथमिक व मध्य विद्यालयों के शिक्षकों पर प्रशासनिक कार्यों का बोझ कम करने पर सहमति बनी.
बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रधानाध्यापकों से कम से कम प्रशासनिक कार्य लिया जाये, ताकि वे विद्यालय के शैक्षणिक कार्य पर अधिक से अधिक ध्यान दे सकें. सभी विद्यालयों में शौचालय को क्रियाशील रखा जाये. वहीं दिव्यांग बच्चों की समस्याओं के निदान के लिए उप समिति का गठन किया जायेगा. विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने का भी निर्देश दिया गया. बैठक में स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के प्रधान सचिव एपी सिंह, प्राथमिक शिक्षा निदेशक मीना ठाकुर, समिति की सदस्य डॉ मेरी ग्रेस, सुभाष चंद्र यादव आदि थे.
कक्षा आठ में तीन व नौवीं में दो विषय में फेल, तो नहीं होंगे प्रमोट
आरटीइ के प्रावधान के तहत कक्षा आठ तक बच्चों को फेल नहीं करने के प्रावधान पर भी विचार किया गया. बैठक में कहा गया कि राज्य में कक्षा आठ में बोर्ड परीक्षा शुरू हो गयी है. ऐसे में अगर कोई बच्चा कक्षा आठ में तीन व नौ में दो विषय में फेल करता है, तो उसे कक्षा नौ से आगे प्रमोट नहीं किया जाये. इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर प्रक्रिया पूरा करने को कहा गया.
