रांची : मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी की अध्यक्षता में मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन सचिवालय में टाना भगत विकास प्राधिकार की बैठक हुई. इस दौरान श्री त्रिपाठी ने कहा कि सरकार टाना भगतों को ज्यादा से ज्यादा लाभ देने की कोशिश कर रही है.
उन्हें बिजली कनेक्शन भी दिया जायेगा. ऐसे में टाना भगत भी विकास में अपनी जिम्मेवारी निभायें. बैठक में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में पूर्व में हुई प्राधिकार की बैठक में लिये गये फैसलों के क्रियान्वयन की भी समीक्षा की गयी.
राजस्व एवं भूमि सुधार सचिव केके सोन ने कहा कि टाना भगतों द्वारा धारित भूमि के उत्तराधिकार के आधार पर नामांतरण के लिए दाखिल-खारिज के मामले निबटाये जा रहे हैं. राज्य के आठ जिलों में कुल 3038 टाना भगत परिवार चिह्नित किये गये हैं. अगर इसमें कोई परिवार छूटा है, तो उसकी सूची टाना भगत विकास प्राधिकार के सदस्य उपलब्ध करायें, ताकि उन्हें भी जोड़ा जा सके. सचिव ने बताया कि टाना भगतों को लगान न लगे, इस फैसले पर भी अमल हो रहा है.
समीक्षा के दौरान टाना भगतों को जानकारी दी गयी कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन्हें सामाजिक, आर्थिक जनगणना की सूची के आधार पर लाभ देने की प्रक्रिया चल रही है. जो इस सूची में शामिल नहीं हैं, उन्हें भी प्रक्रिया के तहत सूची में जोड़ कर आवास दिया जायेगा.
बैठक में यह बताया गया कि सिंचाई के लिए पांच एकड़ जमीन वाले किसानों को तालाब व कुआं दिये जायेंगे. वहीं, टाना भगतों के बच्चों को उच्च उच्च शिक्षा के लिए झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय में दसवीं के बाद सर्टिफिकेट कोर्स इन पुलिस साइंसेज में नामांकन भी कराया जायेगा. बताया गया कि हर वर्ष 30 अगस्त को बेड़ो में टाना भगतों के राज्यस्तरीय सम्मेलन का आयोजन राजकीय समारोह के रूप में होगा.
कृषि, पशुपालन सचिव सचिव पूजा सिंघल ने कहा कि टाना भगतों को प्रति गाय 55 हजार की लागत से चार दुधारू गायें खरीदने के लिए राशि उपलब्ध करायी जायेगी. गुमला जेल के पास शहीद टाना भगतों का स्मारक बनाने की मांग पर भी विचार का आश्वासन दिया गया. 1972 में टाना भगतों को मिली सरकारी जमीन पर दखल-दिहानी का भी भरोसा दिया गया. बैठक में ऊर्जा सचिव नितिन मदन कुलकर्णी, कल्याण सचिव हिमानी पांडे सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद थे.
