रांची : लोकसभा में चतरा सांसद सुनील कुमार सिंह ने झारखंड राज्य को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, उपघटक कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन के तहत केंद्रीय सहायता राशि देेने की मांग की है. उन्होंने चतरा लोकसभा क्षेत्र सहित राज्य की लंबित सिंचाई परियोजनाओं का मामला उठाया.
कहा कि झारखंड में कृषि योग्य भूमि को राष्ट्रीय औसत तक लाने के लिए राज्य के जल संसाधनों के विकास की बहुत आवश्यकता है. राज्य में कई नदियों का प्रवाह होता है. फिर भी राज्य सिंचाई के लिए पानी की कमी से जूझता है.
इसका मुख्य कारण यहां के जल संसाधनों का समुचित विकास नहीं हो पाना है. सिंचाई में सुधार के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में पांच सालों (2015-16 से 2019-20) के लिए 50 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इसका मुख्य उद्देश्य सिंचाई में निवेश में एकरूपता लाना है. त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत 99 चालू वृहद/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं में झारखंड की एकमात्र सुवर्ण रेखा बहुउद्देश्यीय योजना शामिल है.
इसके लिए वर्ष 2016-17 में 145.75 करोड़ रुपये दिये गये थे. वर्ष 2017-18 में कोई राशि नहीं दी गयी है. राज्य को क्रमशः वर्ष 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 में भी कोई केंद्रीय सहायता प्रदान नहीं की गयी है.
