रांची : शहरी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगले तीन माह में 1,01,639 आवासों का निर्माण पूरा किया जायेगा. अब तक 30,106 आवासों का निर्माण हो चुका है. 33 हजार आवासों का निर्माण किया जा रहा है. सरकार ने आवासविहीन 2.19 लाख लोगों को आवास देने का लक्ष्य तय किया है. शेष 1.18 लाख आवास स्लम पुनर्विकास एवं सरकारी भूमि पर बनाये जायेंगे. इसके लिए डीपीआर, निविदा निकाली जा रही है.
सरकार ने दो अक्तूबर 2017, 15 नवंबर 2017 व 26 जनवरी 2018 को गृह प्रवेश दिवस के रूप में मनाया. इसमें 30,106 नवनिर्मित आवासों में गृह प्रवेश कराया गया. भू-अर्जन से विस्थापित परिवारों के लिए 1,019 इकाइयों का निर्माण किया जा रहा है. सरकार की ओर से यह रिपोर्ट प्रधानमंत्री कार्यालय को सौंपी गयी है.
ग्रामीण इलाकों में बनने हैं 3.80 लाख आवास
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में 3.80 लाख आवास बनाने की स्वीकृति दी गयी है. फरवरी माह तक एक लाख 30 हजार आवासों का निर्माण कर लिया गया है. सरकार ने मार्च माह के अंत तक एक लाख अतिरिक्त आवास बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है.
छह लाख किसानों के बीच बंटा मृदा कार्ड
सरकार की ओर से कहा गया है कि राज्य में मृदा स्वास्थ्य योजना शुरू की गयी है. छह लाख किसानों को मृदा कार्ड का वितरण किया जा चुका है. इसके अलावा 30 हजार किसानों को किसान चौपाल के माध्यम से कार्ड का वितरण किया जा रहा है. राज्य के 1864 पंचायतों में मिनी स्वॉयल टेस्टिंग लैब की स्थापना की जा रही है. पिछले वित्तीय वर्ष 1300 पंचायतों में टेस्टिंग की स्थापना की गयी है. इसके अतिरिक्त 2600 रिफिल के लिए कैबिनेट की स्वीकृति दी गयी है. सभी लैब आर्या व सखी मंडल के माध्यम से क्रियान्वित हो रहे हैं.
19 बाजार समितियों में शुरू है ई-ट्रेडिंग
झारखंड में राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना के तहत 19 बाजार समितियों में ई-ट्रेडिंग शुरू की गयी है. समितियों में ई-किसान भवन का निर्माण किया गया है. यहां मंडी एनालिस्ट को प्रतिनियुक्त किया गया है. वित्तीय वर्ष 2016-17 में ई-ट्रेडिंग के माध्यम से 2700 क्विंटल कृषि उपजों (कुल 59.19 लाख रुपये) का ऑनलाइन व्यापार किया गया है. ई-ट्रेडिंग के व्यापार के लिए कुल 2069 किसानों और 997 व्यापारियों को पंजीकृत किया गया है.
