रांची : झारखंड के उग्रवाद प्रभावित जिलों के लिए 700 करोड़ रुपये से ज्यादा की योजनाएं मिलने जा रही हैं. सड़क व पुल की योजनाओं को नेशनल रूरल रोड अॉथोरिटी ने स्वीकृति दे दी है. इस पर अंतिम मुहर के लिए इसे केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय को भेजा गया है. दो-तीन दिनों में वहां से स्वीकृति आदेश झारखंड को मिलने की उम्मीद है.
सारी योजनाएं एलडब्ल्यूइ (लेफ्ट विंग एक्स्ट्रीमिस्म) जिलों के लिए दी जा रही है. इसके तहत 31 सड़क व 97 पुल मिल रहे हैं. सारी सड़कें बड़ी-बड़ी होंगी. इनमें से कुछ सड़कें 35 किमी लंबी भी है. लातेहार के लिए भी कई बड़ी योजनाएं हैं. कई महत्वपूर्ण व संवेदनशील इलाकों को चिह्नित किया गया है, जहां ये योजनाएं चलेंगी.
वहीं बड़े-बड़े पुल का भी निर्माण होगा. इन योजनाओं का क्रियान्वयन पथ निर्माण विभाग व ग्रामीण कार्य विभाग की अोर से कराया जायेगा. पथ निर्माण विभाग को 16 सड़कें दी जायेंगी. वहीं जेएसआरआरडीए को 15 सड़कें दी जायेंगी. पुलों का निर्माण भी इन दोनों विभागों की अोर से कराया जायेगा. दिल्ली से पत्र आते ही यहां योजनाअों के क्रियान्वयन की दिशा में कार्रवाई शुरू कर दी जायेगी.
आपत्तियों का हो गया है निराकरण
इन योजनाअों की स्वीकृति के लिए पहले केंद्र से टीम यहां आयी थी. टीम के सदस्यों ने यहां योजनाअों की स्थिति देखी. इसके बाद स्वीकृति के लिए भेजे गये प्रस्ताव पर कई आपत्तियां की गयीं. राज्य सरकार ने सारी आपत्तियों का निराकरण करते हुए केंद्र सरकार को स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेजा था.
