रांची : राज्य के 11 जिले के प्राथमिक व मध्य विद्यालय के शिक्षकों के लंबित वेतन भुगतान का रास्ता साफ हो गया है. शिक्षकों को इस माह बकाया वेतन का भुगतान कर दिया जायेगा. शिक्षकों के वेतन के लिए प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने 67.97 लाख का आवंटन आदेश जारी कर दिया है. राशि आवंटन का पत्र सभी जिला शिक्षा अधीक्षक को भेज दिया गया है.
प्राथमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा जिलों को भेजे गये पत्र में कहा गया है कि शिक्षकों के वेतन भुगतान के बाद उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय को भेजा जाये. उल्लेखनीय है कि चतरा, देवघर, धनबाद, गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, लातेहार, लोहरदगा, रांची व सिमडेगा जिले के शिक्षकों को दो से तीन माह से वेतन नहीं मिला था. जिन जिलों के शिक्षक के वेतन के लिए राशि आवंटित की गयी है, उसके अलावा कुछ अन्य जिलों में भी शिक्षकों के वेतन भुगतान लंबित हैं. इन जिलों के लिए भी जल्द आवंटन भेजे जाने की संभावना है. उल्लेखनीय है कि विभिन्न शिक्षक संगठनों ने प्राथमिक शिक्षा निदेशक से मिल कर वेतन भुगतान की मांग की थी.
शिक्षकों के नियमित वेतन का हो भुगतान : झारखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के महासचिव योगेंद्र तिवारी ने कहा कि राज्य में शिक्षकों के वेतन भुगतान की स्थिति चरमरा गयी है.
स्थायी शिक्षक से लेकर पारा शिक्षक तक को समय पर वेतन नहीं मिल रहा है. इससे शिक्षकों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है. शिक्षकों को वेतन के लिए विभाग का चक्कर लगाना पड़ रहा है. सरकार एक ओर गुणवत्ता युक्त शिक्षा की बात करती है, वहीं दूसरी ओर शिक्षकों को समय पर वेतन नहीं मिल रहा है. निदेशालय द्वारा जो आवंटन दिया गया, वह आवश्यकता से कम है, ऐसे में शिक्षकों का वेतन बकाया रह जायेगा.
जिलों को आवश्यकता से कम दी गयी राशि
अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के महासचिव राममूर्ति ठाकुर व प्रदेश प्रवक्ता नसीम अहमद ने कहा है कि प्राथमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा आवश्यकता से कम राशि आवंटित की गयी है. बोकारो, गुमला, कोडरमा, खूंटी के लिए राशि आवंटित नहीं की गयी है. राज्य के सभी जिलों में कम से कम जनवरी से शिक्षकों को वेतन नहीं मिला है. फरवरी माह में वेतन निकासी नहीं होने से शिक्षकों का चालू वित्तीय वर्ष में आयकर कटौती नहीं हो पायेगी. संघ ने सभी जिलों के लिए पर्याप्त राशि आवंटन की मांग की है.
