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प्राधिकृत समिति ने 4688 करोड़ की योजनाओं को दी मंजूरी
चास में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना के लिए 311.30 करोड़ विमुक्त करने पर सहमति रांची : विकास आयुक्त की अध्यक्षता वाली राज्य योजना प्राधिकृत समिति ने 4688.21 करोड़ रुपये की योजनाओं की अनुशंसा मुख्यमंत्री रघुवर दास से की है. संचरण इकाई के अंतर्गत 2655.81 करोड़ की 26 परियोजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी. योजना […]
चास में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना के लिए 311.30 करोड़ विमुक्त करने पर सहमति
रांची : विकास आयुक्त की अध्यक्षता वाली राज्य योजना प्राधिकृत समिति ने 4688.21 करोड़ रुपये की योजनाओं की अनुशंसा मुख्यमंत्री रघुवर दास से की है. संचरण इकाई के अंतर्गत 2655.81 करोड़ की 26 परियोजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी. योजना की 70 प्रतिशत राशि 1859.07 करोड़ की परियोजनाओं का क्रियान्वयन विश्व बैंक के माध्यम से ऋण के रूप में और शेष 30 प्रतिशत राशि 796.74 करोड़ की परियोजनाओं का क्रियान्वयन राज्य सरकार करेगी. समिति ने वित्तीय वर्ष 2017-18 में 96.00 करोड़ रुपये विमुक्त करने की स्वीकृति दी.
बैठक में चास नगर निगम के तहत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की योजना के लिए 311.30 करोड़, लोहरदगा नगर परिषद अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 212.34 करोड़, मयूराक्षी जलाशय योजना कमांड क्षेत्र विकास व जल प्रबंधन के लिए 69.77 करोड़, झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति अंतर्गत औद्योगिक उत्पादकता मद के तहत औद्योगिक इकाईयों को अनुदान मद में चालू करने के लिए 30.00 करोड़ के अनुदान की स्वीकृति प्रदान की गयी.
समिति ने नामकुम औद्योगिक क्षेत्र की आधारभूत संरचना व भवन निर्माण की पुरानी 9.35 करोड़ की जगह 18.86 करोड़ की नयी योजना को मंजूरी दी. रामगढ़ जिला के गोला में मिनी टूल रूम संचालन करने के लिए 26.00 करोड़, साहेबगंज के पतना प्रखंड में 30 शैय्या वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निर्माण के लिए 5.13 करोड़, राज्य में सिंचाई कार्य एवं पेयजल के लिए 2000 सोलर पंप की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन के लिए 51.45 करोड़ रुपये विमुक्त करने पर सहमति प्रदान की गयी. बैठक में विकास आयुक्त अमित खरे, योजना सह वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह व संबंधित विभागों के सचिव मौजूद थे.
समिति ने विश्व बैंक संपोषित झारखंड म्यूनिसिपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत खूंटी शहरी जलापूर्ति योजना के लिए 57.09 करोड़, ऊर्जा प्रक्षेत्र के वार्षिक विकास योजना के तहत 431.64 करोड़, लातेहार व गढ़वा जिला की सीमा पर स्थित बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में सड़क निर्माण के लिए 67.38 करोड़, बारेसार-लाटू भाया कुजरूम पथ (कुल लंबाई 17.54 किमी) निर्माण के लिए 51.97 करोड़, गढ़वा में परासवार-रूद-कुल्ही-पुंदाग मोड़-तुमेरा-खपरीमहुआ-तुरेर पथ (कुल लंबाई 29.250 किमी) निर्माण के लिए 91.32 करोड़, खपरीमहुआ-पोलपोल-खुरा-कुटकू मोड़-मदगाड़ी पथ (कुल लंबाई 13.30 किमी) निर्माण के लिए 38.91 करोड़, जामताड़ा में गोविंदपुर-साहेबगंज पथ पर तरणी-जरगुडीह (बजराघाट) पथ और तरणी-चिरूडीह-पाबैया लिंक पथ (कुल लंबाई 21.298 किमी) के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य के लिए 44.73 करोड़,
मेदिनीनगर में कुटमू मोड़ विश्रामपुर-पांडू-बेलहारा पथ पर उंटारी-हुसैनाबाद-सिवाना-मोहम्मदगंज-जपला-दंगवार पथ (कुल लंबाई 19.620 किमी) के लिए 47.99 करोड़, गुमला में घाघरा-सिसई पथ भाया पतगांई, बनियाडीह, सिरकोट, पूटो, अरंगी, बरगांव (कुल लंबाई 28.039 किमी)के लिए 65.29 करोड़, रांची में कटहल मोड़ से अरगोड़ा चौक पथ (कुल लंबाई 5.314 किमी) के लिए 206.43 करोड़, गुमला में कामडारा-बेड़ो पथ (कुल लंबाई 23.46 किमी) के लिए 57.24 करोड़, देवघर में बाराटांड़ मोड़-करूआ-रांगामटिया-पालाजोरी पथ (कुल लंबाई 25.594 किमी) के लिए 74.53 करोड़, देवघर में बाबा बैधनाथ परिसर में क्यू कंप्लेक्स् के लिए 34.12 करोड़ की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी.
पदाधिकारियों ने दर्ज करायी गवाही
चारा घोटाला (डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी) मामले में सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश प्रदीप कुमार की अदालत में आज तिलक राज गौरी (तत्कालीन अंडर सेक्रेटरी वित्त विभाग बिहार) व रांची के तत्कालीन इनकम टैक्स कमिश्नर अलबिनस तिर्की की गवाही हुई. तिलक राज ने पशुपालन विभाग के पांच साल की योजना के वित्त से संबंधित कागजातों की पहचान की. जबकि अलबिनस ने उन कागजातों को पहचाना, जिससे पता चलता है कि तत्कालीन इनकम टैक्स कमिश्नर अधिप चंद्र चौधरी ने डॉ श्याम बिहारी सिन्हा व उनकी पत्नी रामा सिन्हा के इनकम टैक्स एकाउंट को कोलकाता ट्रांसफर किया.
लालू के भाई सुखदेव राय भी पहुंचे कोर्ट
कोर्ट परिसर में लालू प्रसाद के भाई सुखदेव राय भी पहुंचे. लालू की पेशी अौर गवाही के दौरान वे साथ ही थे. राजद झारखंड प्रदेश अध्यक्ष अन्नपूर्णा देवी, पूर्व विधायक संजय सिंह यादव, रणविजय सिंह, गौतम सागर राणा, डॉ मनोज कुमार भी कोर्ट पहुंचे थे.
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