रांची : डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम को लेकर झारखंड में विरोध तेज हो गयी है. रांची के नगड़ी प्रखंड के नारो पंचायत भवन में सभी विपक्षी दलों के नेता ने संयुक्त बैठक की. बैठक में कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड विकास मोर्चा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) व भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माले)) एवं जन संगठनों (भोजन का अधिकार अभियान व अखिल भारतीय किसान सभा) द्वारा संयुक्त बैठक की गयी. बैठक में नगड़ी में जन वितरण प्रणाली में DBT लागू करने के कारण लोगों के भोजन के अधिकार का व्यापक स्तर पर हो रहे हनन पर चर्चा की गयी एवं इसका सामूहिक विरोध करने का निर्णय लिया गया
नगरी प्रखंड के नारो पंचायत भवन में सभी विपक्षीय दलों (कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड विकास मोर्चा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) व भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माले)) एवं जन संगठनों (भोजन का अधिकार अभियान व अखिल भारतीय किसान सभा) द्वारा संयुक्त बैठक की गयी. बैठक में नगरी में जन वितरण प्रणाली में DBT लागू करने के कारण लोगों के भोजन के अधिकार का व्यापक स्तर पर हो रहे हनन पर चर्चा की गयी एवं इसका सामूहिक विरोध करने का निर्णय लिया गया. 26 फरवरी को विपक्षीय दलों व जन संगठनों द्वारा सामूहिक रूप से बड़ी संख्या में नगरी से रांची पद यात्रा किया जाएगा और मुख्यमंत्री के आवास का घेराव किया जाएगा. इस पद यात्रा की मुख्य मांग जन वितरण प्रणाली से DBT योजना को तुरंत हटाना होगा.
बैठक में JMM के दानिएल एक्का, कांग्रेस के प्रेम प्रकाश नाथ शहदेव, JVM के सरफ़राज़ अंसारी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माले) के भुवनेश्वर केरकेट्टा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के सुखनाथ लोहरा, अखिल भारतीय किसान सभा के मधु कच्छप व अन्य कार्यकर्ता एवं भोजन के अधिकार अभियान के आकाश, अशर्फी नन्द प्रसाद, धीरज कुमार, ज्याँ द्रेज़ व सिराज दत्ता उपस्थित थे.
क्या है DBT
सरकार राशन की जगह डीबीटी स्कीम लाने जा रही है. डीबीटी स्कीम के तहत लाभुकों को पैसे सीधे बैंक के खातों में जमा होंगे. वहीं विपक्षी दलों का मानना है कि इस स्कीम के लागू होने से राज्य में गरीब जनता की परेशानी बढ़ेगी.
