विधानसभा : 24 पेज के वितरित अभिभाषण में राज्यपाल मात्र चार-पांच पेज ही पढ़ पायीं
रांची : मुख्य सचिव राजबाला वर्मा, डीजीपी डीके पांडेय और एडीजी अनुराग गुप्ता को हटाने और बर्खास्त करने की मांग को लेकर विपक्षी दलों के विधायकों ने विधानसभा के बाहर जोरदार हंगामा किया. बजट सत्र शुरू होने से पहले विपक्ष के नेता हेमंत सोरेन और अन्य विपक्षी विधायक हाथों में तख्ती लिए खड़ा होकर नारेबाजी की.
तख्तियों में लिखा था कि भ्रष्टाचार करने के आरोपी मुख्य सचिव को पद से हटाया जाये और उन्हें बर्खास्त किया जाये. इसके अलावा बकोरिया कांड में एक नक्सली और 11 निर्दोष लोगों की फर्जी मुठभेड़ में हत्या करने के मामले में डीजीपी को हटाने और बर्खास्त करने की मांग की गयी है. कुछ तख्तियों में एडीजी स्पेशल ब्रांच के खिलाफ कार्रवाई करने की भी बात लिखी हुई थी. प्रदर्शन करने वालों में नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन, झाविमो विधायक प्रदीप यादव, कांग्रेस विधायक आलमगीर आलम समेत विपक्ष के कई विधायक शामिल थे.
सरकार को बर्खास्त करने के पर्याप्त साक्ष्य
हेमंत सोरेन ने कहा कि कार्यपालिका के शीर्ष पदों पर बैठे अफसर पर गंभीर आरोप लगे हैं. सरकार संवैधानिक प्रावधानों की धज्जियां उड़ा रही है. आदिवासी, दलित को प्रताड़ित किया जा रहा है. वहीं गैर आदिवासी को आरोपी अफसरों को सरकार क्लीन चिट दे रही है. मुख्यमंत्री का आचरण भी सदन में मर्यादित नहीं रहा है. सरकार को बर्खास्त करने के पर्याप्त साक्ष्य हैं.
जहरीली शराब से हुई मौत पर उन्होंने कहा कि गिनते रहिए कितनी मौत हो रही है. दायें लाश, बायें लाश तौल रहे हैं रघुवर दास.
हम चुप रह कर देखते नहीं रहेंगे
झाविमो विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि सदन को सुचारु ढंग से चलाना है, तो सरकार को सीएस व डीजीपी पर कार्रवाई करनी चाहिए. इस मामले को सदन में उठाया जायेगा. अगर सरकार कार्रवाई नहीं करेगी, तो हम चुप रह कर देखते नहीं रहेंगे.
हटाना है सीएस व डीजीपी को, हटा रहे स्पीकर को
कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने कहा कि विपक्ष मुख्य सचिव व डीजीपी को हटाने की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार स्पीकर को हटाने में लगी है. सरकार स्पीकर को हटा कर दल-बदल मामले में लीपापोती करना चाहती है.
कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करेगी. जब तक स्पीकर दल बदल मामले में फैसला नहीं सुना देते उन्हें हटने नहीं दिया जायेगा.सरकार के सामने शर्त रखना उचित नहीं संसदीय कार्यमंत्री सरयू राय ने कहा कि विपक्ष की ओर से सरकार के सामने यह शर्त रखना कि सीएस और डीजीपी हटाये, तब कार्यवाही चलेगी, उचित नहीं है. विपक्ष नियमों के तहत अपनी बात को सदन में रखे. सदन में उसका जवाब दिया जायेगा.
सरकार ने संज्ञान लिया है, हो रही कार्रवाई
सत्तारूढ़ दल के मुख्य सचेतक राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि मुख्य सचिव से जवाब मांगने का मामला पूर्ववर्ती सरकार में आया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की. लेकिन रघुवर सरकार ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए सीएस को नोटिस जारी किया. जहां तक बकोरिया कांड में डीजीपी की संलिप्तता का आरोप लगा है, तो यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है. अदालत का फैसला आने पर सरकार इस पर निर्णय लेगी.
विपक्ष के हंगामे के बीच राज्यपाल का अभिभाषण
रांची : विधानसभा का बजट सत्र बुधवार से शुरू हो गया. पहले दिन विपक्ष के हंगामे के बीच राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण हुआ. राज्यपाल ने 10 मिनट के भाषण में सरकार की उपलब्धियां रखी.
हालांकि इस दौरान भी विपक्ष सीएस व डीजीपी को हटाने की मांग करता रहा. नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन और झाविमो विधायक प्रदीप यादव वरीय पदाधिकारियों पर लगे आरोपों के मामले में उनको हटाने की मांग करते रहे. कई विधायक प्रभात खबर हाथ में लेकर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते रहे. नतीजतन 24 पेज के वितरित अभिभाषण में राज्यपाल मात्र चार-पांच पेज ही पढ़ पायीं.
200 परियोजनाओं का शिलान्यास : श्रीमती मुर्मू ने कहा कि नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करने के इरादे से जोरदार एवं आक्रामक अभियान चलाया जा रहा है. वर्ष 2017 में 34 अभियान में 12 नक्सली मारे गये. 556 नक्सली गिरफ्तार किये गये. 1.41 करोड़ रुपये लेवी की राशि बरामद की गयी.
कहा कि मोमेंटम झारखंड के उपरांत उद्यमियों को भू-आवंटन के साथ-साथ अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध करायी जा रही हैं. इसमें 6669 करोड़ रुपये पूंजी निवेश तथा 49,097 लोगों के प्रत्यक्ष रोजगार सृजन के साथ-साथ 200 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया. रांची में झारखंड माइनिंग शो एवं ग्लोबल माइंस एवं मिनरल्स समिट में 60 से अधिक देश-विदेश की कंपनियों ने हिस्सा लिया. चार महत्वपूर्ण एमओयू हुए.
केंद्र सरकार के सहयोग से सीपेट की स्थापना की गयी है. इ-ऑक्शन से खनिज आधारित क्षेत्रों को चिह्नित करते हुए निविदा प्रकाशित कर खनन पट्टा आवंटित करने का कार्य सरकार द्वारा किया जा रहा है. इसी क्रम में पूर्वी सिंहभूम जिला के पहाड़डीहा क्षेत्र के स्वर्ण खनिज, रामगढ़ जिले के हरिहरपुर लेम बीच में चूना पत्थर खनिज के दो ब्लॉकों एवं परासी स्वर्ण खनिज ब्लॉक की नीलामी सफलतापूर्वक की गयी है.
तीन वर्षों में 32 नये औद्योगिक प्रशिक्षण खुले
श्रीमती मुर्मू ने कहा कि राज्य में कॉरपोरेट सोशल दायित्व की राशि का व्यय सरकार की प्राथमिकता के अनुरूप करते हुए कॉरपोरेट सेक्टर द्वारा 1200 करोड़ की राशि शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कौशल विकास के क्षेत्र में खर्च की गयी है. सरकार ने विगत तीन वर्षों में 32 नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना कर उनमें प्रशिक्षण कार्य शुरू किया है. वर्तमान में कुल 59 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कार्यरत हैं. राज्य सरकार राज्य के सभी प्रखंडों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापन करने के लिए कृत संकल्प है. इसके लिए प्रथम फेज में 13 जिलों में 105 पिछड़े अनाच्छादित प्रखंडों का चयन करते हुए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जा रही है.
इ-पेंशन पोर्टल लांच किया जा चुका है. इससे कर्मियों के पेंशन संबंधी दस्तावेजों का डिजिटल स्थानांतरण महालेखाकार को किया जा सकता है. पीपीओ डाटा महालेखाकार से ऑनलाइन प्राप्त कर कोषागार को ससमय उपलब्ध कराया जा सकता है. जीपीएफ कर्मचारियों द्वारा इंप्लाइज पोर्टल के माध्यम से एकाउंट स्लिप सेल्फ जेनरेट करने का प्रावधान किया गया है, जो पूरे देश में यूनिक है.
विपक्ष का आरोप, सरकार ने पढ़ाया झूठ का पुलिंदा
रांची : विधानसभा के बजट सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण पर विपक्षी दलों के नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. नेताओं ने आरोप लगाया है कि सरकार ने राज्यपाल से झूठ का पुलिंदा पढ़ाया है. नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि राज्य में आदिवासी व दलितों के साथ अन्याय हो रहा है. वहीं सरकार झूठे पुलिंदे को जनता पर थोपने का काम कर रही है. झाविमो विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि सरकार राज्य के सभी गांवों में बिजली पहुंचाने का दावा कर रही है. वहीं दूसरी तरफ कई गांवों में बिजली के पोल भी नहीं पहुंचे हैं. झूठी दलील देकर सरकार अपना पीठ थपथपा रही है.
झामुमो विधायक कुणाल षाड़ंगी ने कहा कि सरकार सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति से झूठ का पुलिंदा पढ़ा रही है. सरकार चंद नौकरशाह के कब्जे में है. जिनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें संरक्षण दिया जा रहा है. उन्होंने चाहती है कि एजेंडा के तहत इनसे काम ले रही है. कांग्रेस विधायक आलमगीर अालम ने कहा कि एक तरफ सरकार अपना गुणगान करा रही है. वहीं दूसरी तरफ लोगों की जहरीली शराब से मौत हो रही है. सरकार ने शराब बेचने का ठेका लेकर मौत का सौदागर बन गयी है.
सदन की अवधि एक घंटा बढ़ाने पर बनी सहमति
रांची : सदन को सुचारु रूप से चलाने को लेकर विधानसभा अध्यक्ष दिनेश उरांव की अध्यक्षता में कार्यमंत्रणा समिति की बैठक हुई. इसमें चर्चा के लिए सदन की अवधि एक घंटा बढ़ाने पर सहमति बनी. इसमें कहा गया कि अगर प्रश्नकाल चलता है तो सदन की अवधि चार बजे से बढ़ा कर पांच बजे तक की जायेगी. इसमें गिलोटिन में आने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी.
कहा गया कि गिलोटिन में आने की वजह से कई महत्वपूर्ण विभाग के मुद्दे पर चर्चा नहीं हो पाती है. विधायकों से कहा गया कि वे सटीक रूप से पूरक प्रश्न पूछें. जो विषय नीतिगत नहीं है, उस पर क्षेत्र के विधायक ही सवाल पूछें तो समय की बचत होगी और ज्यादा से ज्यादा प्रश्न लिये जा पायेंगे. बैठक में सीएस व डीजीपी पर कार्रवाई करने का भी सवाल उठा.
इस पर कहा गया कि नियमावली के तहत जनहित में सवाल उठाये जायेंगे तो इसका जवाब दिया जायेगा. बैठक में मुख्यमंत्री रघुवर दास, नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन, संसदीय कार्यमंत्री सरयू राय, सत्तारुढ़ दल के मुख्य सचेतक राधा कृष्ण किशोर, झाविमो विधायक प्रदीप यादव, कांग्रेस विधायक आलमगीर आलम, मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा, सीपी सिंह, चंद्र प्रकाश चौधरी, झामुमो विधायक स्टीफन मरांडी समेत कई विधायक मौजूद थे.
सत्र के पहले दिन सभापति के नामों की सूची जारी
रांची : विधानसभा अध्यक्ष डॉ दिनेश उरांव ने सत्र के पहले दिन सभापति तालिका की भी घोषणा की. सदन में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में स्टीफन मरांडी, अशोक कुमार, फूलचंद मंडल, आलमगीर आलम और गीता कोड़ा सत्र का संचालन कर सकेंगे. इसके साथ ही सदन के पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण व अन्य कार्यों के बाद अंत में दिग्गजों को श्रद्धांजलि दी गयी.
विधानसभा अध्यक्ष डॉ दिनेश उरांव ने शोक प्रकाश में पूर्व मंत्री रघुनाथ झा, पूर्व विधायक मनोहर टेकरीवाल, शाहिद अली खान, पूर्व राज्यपाल बनवारी लाल जोशी, जलालुद्दीन अंसारी, सत्येंद्र कुशवाहा, दूधनाथ सिंह, अनवर जलालपुरी व पत्रकार गौतम सिद्धार्थ को भी याद किया. अध्यक्ष ने सभी के निधन को समाज के लिए बड़ी क्षति बतायी. साथ ही अध्यक्ष ने 14 जनवरी को गुमला में दुर्घटना में मारे गये 13 लोगों को भी श्रद्धांजलि दी.
शोक प्रकाश पर सदन के नेता सह मुख्यमंत्री रघुवर दास, प्रतिपक्ष के नेता हेमंत सोरेन, चंद्रप्रकाश चौधरी, प्रदीप यादव, गीता कोड़ा, भानुप्रताप शाही, कुशवाहा शिवपूजन मेहता व राजकुमार यादव ने भी विचार रखा. हेमंत सोरेन और गीता कोड़ा ने भी शोक प्रकाश में राज्य में भूख और ठंड से मरे लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की.
