रांची : झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने मैट्रिक-इंटर परीक्षा 2018 की तैयारी शुरू कर दी है. परीक्षा केंद्र निर्धारण व संचालन को लेकर शुक्रवार को राज्य भर के जिला शिक्षा पदाधिकारी की जैक में बैठक हुई.
बैठक की अध्यक्षता झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष डॉ अरविंद प्रसाद सिंह ने की. इस दौरान सभी डीइओ को परीक्षा केंद्र निर्धारण कर इसकी जानकारी 15 जनवरी को जैक को देने के लिए कहा गया. मैट्रिक व इंटर का परीक्षा केंद्र वर्ष 2018 से केवल सरकारी स्कूल-कॉलेज में ही बनाया जायेगा. स्थापना अनुमति प्राप्त व प्रस्वीकृति (मान्यता) प्राप्त हाइस्कूल व कॉलेज में परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जायेगा.
मैट्रिक का परीक्षा केंद्र प्रखंड व इंटर का अनुमंडल स्तर पर बनाया जायेगा. किसी प्रखंड में अगर आवश्यकता अनुरूप केंद्र के लिए सरकारी हाइस्कूल उपलब्ध नहीं हो, तो वहां मध्य विद्यालय में परीक्षा केंद्र बनाने को कहा गया. परीक्षा केंद्र निर्धारण में इस बात का ध्यान रखने के लिए कहा गया कि केंद्र पर परीक्षार्थी की संख्या के अनुरूप आवश्यक संसाधन उपलब्ध हो. केंद्र पर बेंच-डेस्क, पानी, बिजली की व्यवस्था हो. वैसे परीक्षा केंद्र जहां पहले किसी भी प्रकार की अनियमितता हुई हो, वहां इस वर्ष किसी भी हाल में परीक्षा केंद्र नहीं बनाने को कहा गया. एक स्कूल-कॉलेज का लगातार दूसरे वर्ष एक समान संस्थान में परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाये.
इसके अलावा परीक्षा केंद्र निर्धारण में इस बात का ध्यान रखने को कहा गया कि स्कूल-कॉलेज का केंद्र एक-दूसरे के यहां नहीं हो. बैठक में झारखंड एकेडमिक काउंसिल के उपाध्यक्ष फूल सिंह, सचिव रजनीकांत वर्मा, परीक्षा नियंत्रक सत्यजीत कुमार समेत सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी उपस्थित थे.
15 तक मांगी कक्षा आठ के विद्यार्थियों की संख्या
कक्षा आठ की बोर्ड परीक्षा को लेकर सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को 15 जनवरी तक जिले में विद्यार्थियों की संख्या की जानकारी देने को कहा गया. विद्यार्थियों की संख्या के अनुरूप जैक द्वारा जिलों को प्रश्न पत्र उपलब्ध कराया जायेगा. कक्षा आठ की बोर्ड परीक्षा गृह केंद्रों पर होगी, जबकि वीक्षण कार्य के लिए शिक्षक दूसरे विद्यालय से आयेंगे. मूल्यांकन भी अपने विद्यालय के शिक्षक नहीं करेंगे. कक्षा आठ की बोर्ड परीक्षा 20 फरवरी से शुरू होगी.
परीक्षकों का जिलों से मांगा नाम
मैट्रिक व इंटर की परीक्षा आठ मार्च से शुरू होगी. परीक्षा कार्य से ब्लैक लिस्टेड शिक्षक को बाहर रखने को कहा गया. इसके अलावा परीक्षकों की लिस्ट तैयार करने के लिए शिक्षकों का नाम भी मांगा गया. इसके लिए सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को एक प्रपत्र दिया गया, जिसमें शिक्षकों के नाम व विषय समेत अन्य आवश्यक जानकारी देने को कहा गया.
