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नोटबंदी में बिल्डर्स, ज्वेलर्स, व्यापारियों बैंकों व चार्टर्ड एकाउंटेंट ने की गड़बड़ी

रांची : आयकर विभाग, रांची के तत्वावधान में शुक्रवार को आयकर जागरूकता कार्यक्रम सह कार्यशाला का आयोजन किया गया. इसमें बताया गया कि हाल के वर्षों में सरकारी विभागों के आहरण व संवितरण अधिकारियों द्वारा सही जानकारी देने के अभाव में टीडीएस कटौती व भुगतान में काफी गलतियां हो रही हैं. लगभग यही हाल गैर […]

रांची : आयकर विभाग, रांची के तत्वावधान में शुक्रवार को आयकर जागरूकता कार्यक्रम सह कार्यशाला का आयोजन किया गया. इसमें बताया गया कि हाल के वर्षों में सरकारी विभागों के आहरण व संवितरण अधिकारियों द्वारा सही जानकारी देने के अभाव में टीडीएस कटौती व भुगतान में काफी गलतियां हो रही हैं. लगभग यही हाल गैर सरकारी संस्थानों का भी है.
इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए दंडात्मक कार्यवाही से बचाव के लिए आयकर विभाग, रांची के टीडीएस विंग की ओर से कार्यशाला आयोजित की गयी है. सीएमपीडीआइ के मयूरी प्रेक्षागृह में आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, बिहार व झारखंड कैलाश चंद्र घुमरिया थे.
श्री घुमरिया ने कहा कि नोटबंदी के बाद भी सरकार के खाते में जो रकम आनी चाहिए थी, वह नहीं आयी है. बिल्डर, ज्वेलर्स, बड़े व्यापारिक वर्ग व बैंकों द्वारा नोटबंदी के दौरान हेराफेरी की गयी. इसमें कई चार्टड एकाउंटेंट भी शामिल थे. आयकर विभाग उन सभी को चिह्नित कर कार्रवाई की तैयारी कर रहा है. उन्होंने कहा कि बिहार व झारखंड का आयकर वसूली लक्ष्य 13,200 करोड़ है.
इनमें से 8500 करोड़ टीडीएस और टीसीएस का है. टीडीएस व टीसीएस का नियम से पालन नहीं करने पर आयकर विभाग लक्ष्य हासिल नहीं कर पायेगा. सभी निकासी व संवितरण अधिकारी प्रावधानों के तहत टीडीएस व टीसीएस कटौती कर सरकार के खाते में जमा करें. उन्होंने कहा कि बिहार और झारखंड में राज्य सरकार के विभाग टीडीएस और टीसीएस रिटर्न फाइल नहीं करते हैं.
आयकर विभाग की नजर में सरकार के करदाता और प्राइवेट करदाता बराबर हैं. बारबार मौके देने के बाद भी अगर वे नहीं सुधरे, तो उन पर कार्रवाई की जायेगी. वर्तमान में आयकर विभाग का सूचना एकत्रित करने का पैमाना काफी बड़ा हो गया है. कोशिशों के बावजूद कोई आयकर विभाग की नजर से नहीं बच पायेगा.
यहां यह भी उल्लेखनीय है कि सरकार के विभागों और लोक उपक्रमों के निकासी एवं संवितरण अधिकारियों के ऊपर विभाग की 300 करोड़ से अधिक की डिमांड है. दंडात्मक कार्रवाई के तहत अब तक 40 से अधिक सर्वे और 85 अभियोजन फाइल किये जा चुके हैं. कार्यक्रम का संचालन आयकर उपायुक्त टीडीएस अजय कुमार सिंह ने किया.
कार्यक्रम में सभी सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों के पदाधिकारियों ने शिरकत की. मौके पर प्रधान आयकर आयुक्त रांची आर बाला नाइक, प्रधान आयकर आयुक्त जमशेदपुर अविनाश कुमार सहाय, प्रधान आयकर आयुक्त धनबाद ललित मोहन पांडेय, आयकर आयुक्त टीडीएस बिहार व झारखंड आरबी मिश्र, संयुक्त आयकर आयुक्त पीके मंडल, संजय मल्लिक, एके मोहंती, आयकर उपायुक्त निशा उरांव सिंहमार समेत अन्य उपस्थित थे.

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