रांची : झाविमो महासचिव बंधु तिर्की ने कहा है कि केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने भूमि अधिग्रहण बिल-2013 में राज्य सरकार द्वारा संशोधन के प्रस्ताव पर सवाल उठा दिया है. कृषि योग्य भूमि को गैर कृषि भूमि में बदलने को लेकर केंद्र सरकार ने आपत्ति जतायी है. राज्य सरकार बार-बार आदिवासी-मूलवासी, गरीब किसानों की जमीन हड़पने के लिए अलग-अलग हथकंडा अपना रही है. केंद्र ने राज्य सरकार के प्रस्ताव को वापस कर साजिश को विफल कर दिया है.
श्री तिर्की ने कहा कि राज्य सरकार पूंजीपतियों और बड़े घरानों के लिए गरीब किसानों की जमीन पर नजर गड़ाये हुए हैं. श्री तिर्की ने कहा कि मुख्यमंत्री रघुवर दास नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दें. केंद्र सरकार के फैसले से साबित हो गया है कि राज्य सरकार हर बार जनविरोधी फैसला कर रही है.
