रांची : राज्य के नगर निकायों को कार्यालय बनाने के लिए जमीन नहीं मिल रही है. वर्ष 2007-08 से 2015-16 के बीच निकायों को कार्यालय भवन बनाने और संसाधन निर्माण (कैपिसिटी बिल्डिंग) के लिए नगर विकास विभाग ने 80 करोड़ रुपये से अधिक राशि दी है. लेकिन, खूंटी को छोड़ कर अन्य कोई भी नगर निकाय न तो संसाधन निर्माण कर सका, और ना ही कार्यालय भवन बना सका.
फिलहाल, राज्य के नगर निकायों में से रांची, धनबाद, देवघर, दुमका, साहेबगंज और खूंटी को छोड़ कर शेष किसी भी निकाय का अपना कार्यालय भवन तक नहीं है. नगर विकास विभाग को ज्यादातर नगर निकायों ने कार्यालय भवन निर्माण शुरू नहीं कराने का कारण जमीन की अनुपलब्धता बताया है.
इन निकायों को नहीं मिल रही है जमीन
भवन के लिए चक्रधरपुर, सरायकेला-खरसावां, फुसरो, मेदिनीनगर, मधुपुर, चतरा, गढ़वा, गोड्डा, हुसैनाबाद, चिरकुंडा, झुमरीतिलैया, कोडरमा, जसीडीह, विश्रामपुर, मंझगांव, बगोदर, बहरागोड़ा, गिरिडीह, लातेहार, गोला एवं रामगढ़ निकाय को जमीन नहीं मिल रही है.
प्रमाण पत्र नहीं देते निकाय
राज्य के 39 नगर निकायों में से 35 ने पिछले पांच सालों के दौरान नगर विकास विभाग से प्राप्त राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं दिया है. जबकि, कई बार नगर विकास विभाग द्वारा दी गयी राशि के खर्च का ब्योरा मांगा गया है. बावजूद इसके निकायों द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया जाता है.
