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सीएसआर से नहीं, सरकार खुद चलायेगी आइटीआइ

रांची: झारखंड सरकार के श्रम एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा निर्मित आइटीआइ का संचालन अब किसी दूसरी कंपनियों के कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिब्लिटी (सीएसआर) स्कीम के तहत नहीं होगा. श्रम विभाग ने झारखंड सरकार द्वारा निर्मित कई आइटीआइ का संचालन करने के लिए निजी और सार्वजनिक उपक्रम की कुछ कंपनियों के साथ एमओयू किया था. एमओयू करने […]

रांची: झारखंड सरकार के श्रम एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा निर्मित आइटीआइ का संचालन अब किसी दूसरी कंपनियों के कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिब्लिटी (सीएसआर) स्कीम के तहत नहीं होगा. श्रम विभाग ने झारखंड सरकार द्वारा निर्मित कई आइटीआइ का संचालन करने के लिए निजी और सार्वजनिक उपक्रम की कुछ कंपनियों के साथ एमओयू किया था. एमओयू करने के कुछ माह बाद ही सेल ने कसमार और मनोहरपुर स्थित आइटीआइ संचालन से इनकार कर दिया. सेल ने सरकार को बताया कि कंपनी की स्थिति ठीक नहीं है.

सीसीएल के साथ भी इटखोरी स्थित आइटीआइ संचालन का एमओयू हुआ था. इसका संचालन शुरू नहीं होने पर झारखंड सरकार ने अपने अधीन ले लिया है.

तीन का संचालन कर रही कंपनियां
झारखंड सरकार के तीन आइटीआइ का संचालन डीवीसी, इसीएल और टाटा कर रही है. डीवीसी डोमचांच, इसीएल गोड्डा और टाटा जगन्नाथपुर स्थित आइटीआइ का संचालन कर रही है.
जिन आइटीआइ के संचालन का जिम्मा सरकार ने लिया
आइटीआइ, विश्रामपुर (पलामू), आइटीआइ कैरो (लोहरदगा), आइटीआइ किशनपुर (चतरा), आइटीआइ चिनियां (गढ़वा), आइटीआइ मांडर (रांची), आइटीआइ खूंटी (खूंटी), आइटीआइ बेरमो (बोकारो), आइटीअाइ राजमहल (साहेबगंज), आइटीआइ सोनाहातू (रांची), आइटीआइ साहेबगंज, आइटीआइ धनबाद, आइटीआइ जामताड़ा, आइटीआइ बोकारो, आइटीआइ पाकुड़, आइटीआइ सरायकेला-खरसावां, आइटीआइ मनोहरपुर (पश्चिमी सिंहभूम), आइटीआइ पोरैयाहाट (गोड्डा), आइटीआइ कसमार (बोकारो), आइटीआइ इटखोरी (चतरा), अाइटीआइ चैनपुर व आइटीआइ अलबर्ट एक्का (गुमला), आइटीआइ ओरमांझी (रांची).
कई निजी और सार्वजनिक उपक्रम वाली कंपनियों से सरकार ने आइटीआइ संचालन के लिए एमओयू किया था. कुछ कंपनियों ने परेशानी बताते हुए इसके संचालन से इनकार कर दिया है. अब राज्य सरकार खुद इसका संचालन करेगी. इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है.
राज पलिवार, मंत्री, श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग
पद सृजन की प्रक्रिया शुरू की विभाग ने
श्रम नियोजन विभाग ने कुल 22 आइटीआइ के संचालन के लिए पद सृजन की प्रक्रिया शुरू कर दी है. कोर्स शुरू नहीं होने के कारण जो छात्रों को नुकसान होगा, उसको दूर करने का प्रयास स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल एजुकेशन के माध्यम से होगा. पद सृजन के बाद कोर्स में नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जायेगी.

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