उन्होंने मुख्यमंत्री को याद दिलाया कि संकल्प 237/1.4.1993 के माध्यम से कहा गया है कि राजकीयकृत विद्यालय के शिक्षकों को जो सुविधाएं मिलेंगी, वहीं सुविधाएं अल्पसंख्यक विद्यालय के शिक्षकों को भी मिलेंगी.
उक्त संकल्प के अनुसार, अल्पसंख्यक शिक्षकों को छठा वेतनमान दिया जा चुका है, लेकिन सातवें वेतनमान के लाभ से उन्हें अब तक वंचित रखा गया है. श्री शर्मा ने शिक्षा सचिव अमरेंद्र प्रताप सिंह से सातवां वेतनमान लागू करने की दिशा में अविलंब कदम उठाने का आग्रह किया है.