रांची: रांची जिला परिषद अध्यक्ष सुकरा मुंडा और उपाध्यक्ष पार्वती देवी की कुर्सी सलमा है. दोनों के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव गुरुवार को कोरम के अभाव में गिर गया. अब आने वाले एक साल तक अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पर दोबारा अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है.
अविश्वास प्रस्ताव को लेकर उपायुक्त मनोज कुमार ने बतौर पीठासीन पदाधिकारी अपनी अध्यक्षता में जिला परिषद सभागार में विशेष बैठक बुलायी थी. इसमें जिला परिषद के 61 सदस्यों में से केवल 32 सदस्य ही पहुंचे. जबकि इस बैठक में कम से कम दो-तिहाई सदस्य यानी 46 सदस्यों का पहुंचना अनिवार्य था. लेकिन दो घंटे बाद भी जब सभागार में केवल 32 सदस्य ही पहुंचे तो पीठासीन पदाधिकारी ने अविश्वास प्रस्ताव को निरस्त कर दिया. बैठक में मुख्य रूप से नगर विकास मंत्री सीपी सिंह, सांसद रामटहल चौधरी, महेश पोद्दार, विधायक नवीन जायसवाल, डाॅ जीतू चरण राम, गंगोत्री कुजूर, विकास सिंह मुंडा आदि शामिल हुए.
प्रशासन के कारण अविश्वास प्रस्ताव गिरा : अनिल टाइगर
अविश्वास प्रस्ताव पर बुलाये गये इस विशेष बैठक में तमाड़ विधायक विकास सिंह मुंडा ने कहा कि आज अविश्वास प्रस्ताव पर बैठक है. इस संबंध में उन्हें कोई सूचना प्रशासन द्वारा नहीं दी गयी थी. इस पर उपायुक्त ने कहा कि बुंडू बीडीओ ने आपके घर पर इसकी सूचना दी है. विधायक ने कहा कि न तो ब्लॉक से कोई पत्र आया है और न ही किसी ने फोन करके इसकी सूचना दी है. बैठक में ही जिला परिषद सदस्य अनिल टाइगर ने कहा कि प्रशासन ने जिला परिषद के सभी सदस्यों को सूचना तक नहीं दी है. ऐसे में सदस्य बैठक में आयेंगे कैसे? उन्होंने कहा कि प्रशासन के कारण आज अविश्वास प्रस्ताव फ्लोर पर निरस्त हो गया.
कांके रोड के एक पूर्व मंत्री आवास से हुआ खेल!
अविश्वास प्रस्ताव कोरम के अभाव में गिर जाये, इसका सारा प्लान कांके रोड के एक पूर्वमंत्री के आवास से रचा गया था. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सिल्ली, सोनाहातू, बेड़ो व मांडर से कई जिला परिषद के सदस्य व प्रमुख इस विशेष बैठक में भाग लेने के लिए निकले थे. लेकिन, सभी को कांके रोड स्थित आवास में बुला लिया गया. उन्हें कहा गया कि किसी बैठक में जाने की जरूरत नहीं है. यहीं पर खाना-पीना कीजिए और आराम से रहिए. इस कारण 22 से अधिक सदस्य इस बैठक में शामिल ही नहीं हो पाये. अगर ये सारे सदस्य इस विशेष बैठक में आ जाते, तो आज स्थिति एकदम इसके उलट होती.
