सभी वीसी को एंटी रैगिंग कमेटी गठित करने का निर्देश
रांची : राज्य में वर्ष 2009 से अब तक रैगिंग की 136 घटनाएं हुई हैं. इस साल रैगिंग की 17 घटनाएं हुई हैं. केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय ने मुख्य सचिव को लिखे पत्र में इसका उल्लेख किया है. साथ ही रैगिंग की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुआ एंटी रैगिंग कमेटी के गठन का निर्देश दिया है.
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय व उच्चतर शिक्षा विभाग के सचिव केके शर्मा की ओर से लिखे गये पत्र में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में सिविल अपील संख्या 887-2009 की सुनवाई के बाद शैक्षणिक संस्थानों में रैगिंग को रोकने का निर्देश दिया था. इसके बाद से रैंगिंग को रोकने के लिए किये गये उपायों के बावजूद देश भर में रैगिंग की कुल 4554 घटनाएं हुई. इसमें से 136 घटनाएं झारखंड में हुई. यानी रैगिंग की कुल घटनाओं में से तीन प्रतिशत घटनाएं झारखंड में हुई. झारखंड में इस साल रैगिंग की 17 घटनाएं हुई. यह एक गंभीर मामला है. साथ ही चिंता का विषय भी.
पत्र में रैगिंग की घटनाओं का उल्लेख करते हुए केंद्रीय मानव संसाधन विभाग ने राज्य स्तर के अलावा जिला स्तर पर भी उपायुक्त की अध्यक्षता में एंटी रैगिंग कमेटी बनाने का निर्देश दिया है.
साथ ही रैगिंग की रोकथाम के लिए ई-गवर्नेंस का उपयोग करते हुए एंटी रैगिंग मोबाइल एप के इस्तेमाल का सुझाव दिया है. केंद्रीय मानव संसाधन विभाग के इस निर्देश के आलोक में राज्य के उच्च शिक्षा निदेशक अबू इमरान ने सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को पत्र भेज कर एंटी रैगिंग कमेटी गठित करने का निर्देश दिया है. साथ ही शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग की रोकथाम के लिए भी उचित कदम उठाने का निर्देश दिया है.
