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25,000 युवाओं को मिलेगा नियुक्ति पत्र, 12 व 13 जनवरी को झारखंड स्किल समिट का आयोजन

रांची : अगले साल 12 व 13 जनवरी को झारखंड स्किल समिट का आयोजन किया जायेगा. यह समिट मोमेंटम झारखंड की दूसरी कड़ी में खेलगांव परिसर में आयोजित किया जायेगा. इसमें देश-विदेश के उद्योगपति, झारखंड के पार्टनर राज्यों के राजदूत और कौशल विकास से जुड़ी संस्थाएं शामिल होंगी. भारत सरकार के मंत्री और अधिकारी भी […]

रांची : अगले साल 12 व 13 जनवरी को झारखंड स्किल समिट का आयोजन किया जायेगा. यह समिट मोमेंटम झारखंड की दूसरी कड़ी में खेलगांव परिसर में आयोजित किया जायेगा. इसमें देश-विदेश के उद्योगपति, झारखंड के पार्टनर राज्यों के राजदूत और कौशल विकास से जुड़ी संस्थाएं शामिल होंगी.
भारत सरकार के मंत्री और अधिकारी भी समिट का हिस्सा बनेंगे. स्किल समिट के दौरान राज्य सरकार के पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेज के पास आउट छात्र और कौशल विकास योजनाओं के तहत प्रशिक्षित किये जा रहे युवाओं को भी नियुक्ति पत्र सौंपा जायेगा. समिट के दौरान करीब 25,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपने की योजना बनायी गयी है. समिट की तैयारी को लेकर मुख्य सचिव राजबाला वर्मा और उच्च एवं तकनीकी शिक्षा सचिव अजय कुमार सिंह समेत अन्य अधिकारियों की बैठक हो चुकी है. बैठकों में कई निजी कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया है.
कंपनियों के हिसाब से प्रशिक्षित किये जा रहे हैं युवा : उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के सचिव अजय कुमार सिंह बताते हैं : वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा 15000 युवाओं को कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षित किया जा रहा है.
इसके अलावा पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेजों से पास आउट छात्र भी बेरोजगार हैं. सभी को रोजगार सुलभ कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार काम कर रही है. मुख्यमंत्री के निर्देश पर निजी कंपनियों को झारखंड से मैनपॉवर उपलब्ध कराने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम किया गया है.
कंपनियों से पूछ कर उनकी जरूरत के हिसाब से ही युवाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है. ऐसे में कंपनी को मैनपावर और प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार मिल सकेगा. सरकार की इस योजना से राज्य के युवाओं के समक्ष संभावनाओं के नये द्वार खुल जायेंगे और उन्हें रोजगार मिलेगा.
निजी कंपनियों में हो रही है बहाली
राज्य के पॉलिटेक्निक व इंजीनियरिंग कॉलेज से डिग्री लेनेवाले और कौशल प्रशिक्षण पूरा कर चुके बेरोजगार युवाओं की निजी कंपनियों में बहाली करायी जायेगी. इसके लिए सीमेंस और आइएलएफएस जैसी कई बड़ी कंपनियों ने अपनी सहमति प्रदान की है. सीमेंस ने राज्य सरकार को 4500 युवाओं को नौकरी देने के लिए आश्वस्त किया है. इसके अलावा भी सरकार के स्तर पर अन्य कंपनियों से बातचीत की जा रही है.

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