रांचीः वाणिज्यकर, भू-राजस्व, परिवहन और खान विभाग के अधिकारियों ने ऑडिट के लिए 260 फाइलें महालेखाकार की ऑडिट टीम को नहीं देने पर महालेखाकार ने चिंता जतायी है.
ऑडिट टीम को फाइलें नहीं देनेवालों में सबसे ऊपर वाणिज्यकर विभाग और दूसरे नंबर पर भू-राजस्व विभाग का नाम है. वाणिज्यकर विभाग ने 160 फाइलें, भू-राजस्व विभाग के अधिकारियों ने 71, परिवहन विभाग ने तीन और खान विभाग ने ऑडिट टीम को सात फाइलें नहीं दी. वाणिज्यकर विभाग की 160 फाइलों में से 70 फाइलें साहेबगंज सर्किल के सहायक आयुक्त के कार्यालय की है.
विभाग के झरिया सर्किल के सहायक आयुक्त कार्यालय ने 35, रामगढ़ सर्किल ने 26 , सिंहभूम सर्किल ने सात और चिरकुंडा सर्किल ने तीन फाइलें नहीं दी. इसके अलावा वाणिज्यकर साउथ सर्किल रांची ने भी 19 फाइलें नहीं दी. इसके कारण इन वाणिज्यकर अंचलों में कर चोरी सहित अन्य मामलों की जांच नहीं हो सकी. डीसीएलआर रांची ने 42 फाइलें नहीं दी. इसके अलावा और कई जिलों ने डीसीएलआर ने ऑडिट टीम को फाइलें नहीं दी.
महालेखाकर ने सरकार को कहा है कि जिला या क्षेत्रीय कार्यालयों के ऑडिट के लिए पहले से सूचना दे दी जाती है. संबंधित कार्यालयों को पहले ही ऑडिट के लिए समय की जानकारी भी दी जाती है. इसके बावजूद ऑडिट टीम को आवश्यक फाइलें नहीं देना गंभीर बात है.
