रांची : झारखंड आंदोलनकारी मोर्चा की बैठक शनिवार को कचहरी स्थित बार भवन में हुई. बैठक में झारखंड आंदोलनकारियों के सम्मान, पेंशन, नौकरी सहित अन्य मुद्दों पर बात हुई. मोर्चा की अोर से कहा गया कि सरकार के कैबिनेट में अधिसूचित किया गया था कि झारखंड आंदोलनकारियों के लिए प्रतिवर्ष 12 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये जायेंगे.
इस हिसाब से पांच वर्ष में आंदोलनकारियों को 60 करोड़ रुपये मिल जाने थे, लेकिन किसी भी रूप में (पेंशन, मुआवजा) राशि आंदोलनकारियों को नहीं मिली है. मोर्चा ने सरकार से 15 दिन के अंदर आंदोलनकारियों को राशि उपलब्ध कराने की मांग की. अधिवक्ता व आंदोलनकारी मुमताज खान ने कहा कि यह दुर्भाग्य है कि राज्य गठन के 17 वर्ष बाद भी झारखंड आंदोलनकारियों को सम्मान, पेंशन अौर मुआवजा के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है.
उन्होंने कहा कि राज्य स्थापना दिवस समारोह में सरकार ने करोड़ों रुपये फूंक दिये, पर जिनकी वजह से राज्य बना, उनकी सुध नहीं ली गयी. बैठक में कहा गया कि झारखंड आंदोलनकारियों की जो सूची बनी है, उसमें खूंटी अौर सिमडेगा में आंदोलनकारियों की संख्या शून्य है, जबकि अलग राज्य की लड़ाई खूंटी अौर सिमडेगा से ही शुरू हुई. बिरसा मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा, एन ई होरो आदि ने संघर्ष किया था. रांची जिले में 62 आंदोलनकारियों की सूची बनी है. इनमें 20 आंदोलन के दौरान जेल जानेवाले आंदोलनकारी थे.
इनमें से मात्र पांच को ही पेंशन का भुगतान किया गया है. इसके अलावा शहीद निर्मल महतो, अशरफ खान, शांति महतो व सुनील महतो को सरकार शहीद का दर्जा नहीं दे रही है. यह दुखद स्थिति है. बैठक में विमल कच्छप, रामशरण विश्वकर्मा, शिवशंकर महतो, दिवाकर गुप्ता, अनिता कच्छप, शांति टोप्पो, रामेश्वर महतो, बानेश्वर महतो, फूलचंद तिर्की आदि मौजूद थे.
