रांचीः स्टांप की बिक्री और भूमि की रजिस्ट्री नहीं होने के कारण राज्य सरकार को अब तक करोड़ों रुपये का नुकसान हो चुका है. 19 दिनों से स्टांप की बिक्री व रजिस्ट्री का कार्य ठप है.
अप्रैल में अब तक पूरे राज्य में मात्र 221 डीड की रजिस्ट्री हो पायी है, जबकि रांची में अब तक तीन रजिस्ट्री हुई. मार्च में 13 हजार से अधिक डीड की रजिस्ट्री की गयी थी. उधर झारखंड दस्तावेज नवीस संघ, स्टांप विक्रेता संघ व रांची जिला बार एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में शनिवार को भी इ-पेमेंट गेटवे और इ-स्टांपिंग का विरोध जारी रहा.
स्टांप की बिक्री और निबंधन संबंधी कार्यो का बहिष्कार किया गया. आंदोलनकारी धरना पर बैठे. किसी भी डीड राइटर या अधिवक्ता ने कार्यो में हिस्सा नहीं लिया. आंदोलन को समाप्त करने के लिए सरकारी स्तर पर अब तक कोई पहल भी नहीं की गयी है. इस अवसर पर दस्तावेज नवीस संघ के जिला अध्यक्ष पुष्कर साहू, अजय लाल, सुरेंद्र कुमार सिन्हा, अनूप तिवारी, असीम कुमार सिन्हा, संपत लाल, नवनीत नाथ तिवारी, कुंदन खन्ना, अमित कुमार, रवि कुमार वर्मा सहित कई अन्य उपस्थित थे.
