डीवीसी कमांड एरिया में संचरण की कुल 14 नयी परियोजनाओं के लिए 1192.91 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी. इसके तहत 549.71 करोड़ की छह परियोजनाओं को नाबार्ड से 90 प्रतिशत ऋण लेकर एवं 10 प्रतिशत राज्य की इक्युटी से क्रियान्वित कराने की स्वीकृति दी गयी. साथ ही 643.20 करोड़ की शेष आठ परियोजनाओं को राज्य सरकार से ऋण लेकर क्रियान्वयन के लिए स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2017-18 में उक्त आठ योजनाओं के लिए राज्यांश की राशि 161 करोड़ एवं छह परियोजनाओं की 10 प्रतिशत राज्य की इक्युटी की राशि 54.97 करोड़ की विमुक्ति की स्वीकृति प्रदान की गयी.
राज्य योजना अंतर्गत एमजीएम मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर परिसर में 500 बेड वाले अस्पताल के भवन निर्माण के लिए 429.29 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी. वित्तीय वर्ष 2017-18 में रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय खूंटी की स्थापना के लिए 206.54 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी. सेंटर फॉर कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस फॉर द गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के लिए 88.14 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी एवं वित्तीय वर्ष 2017-18 में पांच करोड़ व्यय की स्वीकृति दी गयी.
वित्तीय वर्ष 2017-18 में मुख्यमंत्री लघु एवं कुटीर उद्यम विकास बोर्ड के प्रबंधकीय अनुदान के लिए कुल 17.54 करोड़ के अनुमानित व्यय पर योजना की स्वीकृति प्रदान की गयी. वित्तीय वर्ष 2017-18 में केंद्र प्रायोजित योजना अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवस्थित अस्पतालों में ट्रॉमा केयर की सुविधाओं के विकास की योजना के अधीन जिला अस्पताल, डालटनगंज एवं जिला अस्पताल कोडरमा में लेवल-3 के ट्रॉमा सेंटर की स्थापना के लिए 4.57 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी. वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य योजना अंतर्गत अनुमंडलीय अस्पताल बरही परिसर हजारीबाग राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या-2, घाटशिला अनुमंडलीय अस्पताल परिसर पूर्वी सिंहभूम राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या-33, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुड़ू एफआरयू परिसर लोहरदगा राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या-143 ए न्यू पर ट्रॉमा सेंटर की स्थापना के लिए 1.94 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी.