रांची : हाइकोर्ट में शुक्रवार को बिहार स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (बीएसआइडीसी) के कामगारों के बकाया वेतन भुगतान काे लेकर दायर जनहित याचिकाअों पर सुनवाई हुई. एक्टिंग चीफ जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस अमिताभ कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए सेल को प्रतिवादी बनाने का निर्देश दिया.
खंडपीठ ने शपथपत्र के माध्यम से पूरा ब्योरा प्रस्तुत करने काे कहा. खंडपीठ ने कहा कि निगम किस संपत्ति को बेचेगा आैर किसे नहीं बेचेगा, यह कोर्ट नहीं तय कर सकता है.
जो भी हो, वह विधिसम्मत होना चाहिए. खंडपीठ ने अगली सुनवाई के लिए 27 नवंबर की तिथि निर्धारित की. इससे पूर्व बीएसआइडीसी की ओर से अधिवक्ता सचिन कुमार ने खंडपीठ को बताया कि कर्मियों के बकाया भुगतान के लिए निगम अपनी संपत्तियों को बेच रहा है. दो करोड़ की राशि हाइकोर्ट में जमा करा दी गयी है.
पूर्व में जमा करायी गयी राशि में भी कुछ बचा हुआ है. यह भी बताया कि सेल बीएसआइडीसी की सिंदरी स्थित बिहार सुपर फास्फेट फैक्टरी की 70 एकड़ जमीन लेने को इच्छुक है. रांची की संपत्ति खरीदने के लिए सीएमपीएफ ने प्रस्ताव दिया है.
वहीं स्टील ऑथरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) की अोर से अधिवक्ता विजयकांत दुबे ने हस्तक्षेप याचिका दायर की है. बताया गया कि वह सुपर फास्फेट फैक्ट्री सिंदरी को खरीदना चाहता है. निगम को प्रस्ताव भी दिया गया है. निगम भी अपनी संपत्ति की बिक्री करना चाहता है.
