रांची : नगर विकास मंत्री सीपी सिंह ने कहा कि निकायों की टेंडर व प्रोक्योरमेंट कमेटी के चेयरमैन पहले निर्वाचित जनप्रतिनिधि होते थे. तब कहा जाता था कि काम में विलंब होता है. अब जनप्रतिनिधियों को हटा दिया गया है, फिर काम में विलंब क्यों होता है. विलंब करने वाले अधिकारियों पर क्यों नहीं कार्रवाई होती है? श्री सिंह नगर विकास व शहरी विकास अभिकरण के तत्वावधान में शनिवार को स्वच्छता सर्वेक्षण- 2018 पर आयोजित कार्यशाला में बोल रहे थे.
कहा कि निगम और निकायों में चेयरमैन और सीइओ के बीच तालमेल नहीं होने के कारण योजनाएं प्रभावित होती हैं. प्रोजेक्ट भवन सभागार में आयोजित कार्यशाला में मंत्री ने कहा कि स्वच्छता को जीवन में अपनाना होगा, तभी कार्यक्रम सफल हो पायेगा. भारत को स्वच्छ बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने दो अक्तूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया.
झारखंड के नगर निकायों में कुल 2.10 लाख शौचालय बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसमें 2.04 लाख शौचालय बन चुका है. दो अक्तूबर 2017 तक शत प्रतिशत लक्ष्य पूरा हो जायेगा. नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव अरुण कुमार सिंह ने कहा कि जनवरी-फरवरी 2018 में स्वच्छता सर्वेक्षण आरंभ हो रहा है. सभी निकायों की रैंकिंग होगी. इसके लिए सभी निकायों को रैंकिंग में ऊपर आने का प्रयास करना चाहिए. सुडा निदेशक राजेश शर्मा ने स्वच्छता सर्वेक्षण के अंकों व मानकों की जानकारी दी. उन्होंने स्वच्छता सर्वेक्षण पर एक प्रेजेंटेशन भी दिया. कार्यक्रम में मेयर आशा लकड़ा समेत विभिन्न निकायों के अध्यक्ष व सीइओ शामिल हुए.
प्रदर्शनी भी लगायी गयी: स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए विभिन्न कंपनियों द्वारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर प्रदर्शनी भी लगायी गयी थी. इसमें जुस्को, आरसीयूइएस लखनऊ, जीएआइए स्मार्ट सिटी, आरवीएम रिसाक्ल प्राइवेट लिमिटेड नयी दिल्ली, एसपीएमएल नयी दिल्ली व अपार्थ इंजीनियर्स के स्टॉल लगाये गये थे. कंपनियों द्वारा स्मार्ट बिन, टॉयलेट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम, डिसेंट्रलाइज्ड कंपोस्टिंग के बाबत प्रजेंटेशन से जानकारी दी गयी.
