वर्तमान मीटर रीडिंग को एेप में डालते ही अॉनलाइन बिल निकल आयेगा. उपभोक्ता इस बिल को काउंटर पर दिखा कर या ऑनलाइन पेमेंट कर सकेंगे. बिजली वितरण निगम के एमडी राहुल पुरवार के अनुसार, इस वर्ष के अंत तक यह ऐप आ जायेगा.
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झारखंड: अब खुद ही निकाल सकेंगे बिजली बिल
रांची : बिजली के उपभोक्ताओं के पास यदि किसी कारण से मीटर रीडर नहीं पहुंच सका, तो वे अपना बिल खुद ही अॉनलाइन बना सकते हैं. भुगतान भी कर सकते हैं. झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड इसके लिए ऐप तैयार कर रहा है. उपभोक्ता इस ऐप की मदद से अपने मीटर की तसवीर लेंगे. वर्तमान […]
रांची : बिजली के उपभोक्ताओं के पास यदि किसी कारण से मीटर रीडर नहीं पहुंच सका, तो वे अपना बिल खुद ही अॉनलाइन बना सकते हैं. भुगतान भी कर सकते हैं. झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड इसके लिए ऐप तैयार कर रहा है. उपभोक्ता इस ऐप की मदद से अपने मीटर की तसवीर लेंगे.
वर्तमान मीटर रीडिंग को एेप में डालते ही अॉनलाइन बिल निकल आयेगा. उपभोक्ता इस बिल को काउंटर पर दिखा कर या ऑनलाइन पेमेंट कर सकेंगे. बिजली वितरण निगम के एमडी राहुल पुरवार के अनुसार, इस वर्ष के अंत तक यह ऐप आ जायेगा.
बिलिंग सिस्टम िकया जा रहा है दुरुस्त
उन्होंने बताया : अभी-अभी ऊर्जा मित्रों को बिलिंग के लिए लगाया गया है. कई जगह समस्या आ रही है. पर धीरे-धीरे बिलिंग सिस्टम दुरुस्त हो रहा है. डॉटा सर्वर में डाले जा रहे हैं. जिस दिन यह काम पूरा हो जायेगा, शत प्रतिशत उपभोक्ताओं को बिजली बिल मिलने लगेगा. इसके बाद यदि निर्धारित तिथि तक ऊर्जा मित्र नहीं पहुंचेंगे, तो उपभोक्ता एेप की मदद से खुद बिल निकाल सकेंगे. ऊर्जा मित्रों को इ-पॉस मशीन भी दी जा रही है. अब बिल के साथ-साथ भुगतान भी कर सकते हैं. भुगतान के लिए 4400 प्रज्ञा केंद्रों में भी व्यवस्था की गयी है, जो इसी माह से आरंभ होने वाले हैं. इसके अलावा मोबाइल एप्लीकेशन, डाकघर, प्रज्ञा केंद्रों, ऑनलाइन और एटीएम के अलावा काउंटर पर भी ई-पॉश मशीन से भी बिल का भुगतान संभव होगा, जिससे उपभोक्ताओं की परेशानियों को दूर किया जा सकेगा. उन्होंने कहा : झारखंड में एटीएंडसी लॉस में कमी आयी है. निगम गठन के पहले करीब 40 प्रतिशत लॉस था, जो अब घट कर 27-28 प्रतिशत तक पहुंच गया है .
नितिन मदन कुलकर्णी ने कहा : वर्तमान में बिजली की कमी नहीं है. 425 से 430 करोड़ रुपये की बिजली प्रतिमाह खरीदी जाती है. वर्तमान में आमदनी 220 से 230 करोड़ की होती है. यानी 200 करोड़ का जो गैप होता है, उसे सरकार रिसोर्स गैप के नाम पर भरती है.
1400 सरकारी भवनों में रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट लगेंगे
ऊर्जा विभाग के सचिव नितिन मदन कुलकर्णी ने कहा : राज्य सरकार 1400 सरकारी भवनों में ग्रिड कनेक्टेड रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट लगायेगी. इनमें कस्तूरबा विद्यालय, सरकारी आवासीय विद्यालय, समाहरणालय, सिविल कोर्ट, थाने व सदर अस्पताल के भवन शामिल हैं. इससे 20 मेगावाट बिजली की मांग कम होगी. सरकार रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट पॉलिसी भी लाने जा रही है. इस पॉलिसी से निजी व कॉमर्शियल भवन और मार्केट कांप्लेक्स में भी सोलर पावर प्लांट लग सकता है.
14 करोड़ रुपये की बिजली चोरी हुई जमशेदपुर में तीन दिनों में
नितिन मदन कुलकर्णी ने कहा : जमशेदपुर में चेक मीटर लगाये गये. इसमें पाया गया कि तीन दिन में ही 14 करोड़ रुपये की अतिरिक्त बिजली जली है. यानी इतनी बिजली की पहले चोरी होती थी. यही वजह है कि जमशेदपुर के जीएम से लेकर सहायक अभियंता तक का तबादला कर दिया गया है. पिछले तीन वर्ष में बिजली चोरी पर अंकुश के लिए भी विशेष अभियान चलाया गया, 30 हजार मामलों में करोड़ों रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ. प्रेस कांफ्रेस में जेरेडा के निदेशक निरंजन कुमार भी उपस्थित थे.
1.6 करोड़ एलइडी बल्ब वितरित
उजाला योजना के तहत राज्य में 1 करोड़ 6 लाख से अधिक एलइडी बल्ब का वितरण किया जा चुका है, इससे 13.82 लाख किलोवाट प्रति घंटे ऊर्जा की बचत की गयी. इससे सरकार को 553 करोड़ की बचत हुई है, वहीं कार्बन डाइऑक्साइड में भी 11.19 लाख टन की कमी आयी. अब तक 2132 गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है. 125 गांवों में अक्तूबर तक बिजली पहुंचा दी जायेगी. 359 पावर सब स्टेशनों की स्थापना का प्रस्ताव है, जिसमें 108 को पूर्ण एवं ऊर्जान्वित कर लिया गया है. मिशन के तौर पर 10 महीने के अंदर 8500 ट्रांसफारमर बदले गये हैं. औद्योगिक और कृषि फीडर को अलग करने पर भी काम चल रहा है.
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