रांची: राज्य में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना 15 नवंबर से लागू होगी. इसकी घोषणा स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी ने रविवार को की. वे सूचना भवन में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे. उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत राज्य के बीपीएल परिवारों को कवर किया जायेगा. इस योजना का लाभ 80 प्रतिशत वैसे बीपीएल परिवारों को मिलेगा जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभुक हैं.
इसके अलावा 20 प्रतिशत अन्य परिवारों को भी इसका लाभ मिलेगा. लेकिन, उन 20 प्रतिशत परिवारों को 500 रुपये प्रीमियम देने होंगे. वहीं, राज्य में तीन मेडिकल कॉलेजों का निर्माण कार्य वर्ष 2019 तक पूरा कर लिया जायेगा. जबकि, वर्ष 2019 तक देवघर एम्स में शैक्षणिक व ओपीडी व्यवस्था शुरू कर दी जायेगी. राज्य में एक लाख की आबादी में 108 एंबुलेंस सेवा भी जल्द चालू की जायेगी. जिला अस्पतालों में कर्मचारियों की नियुक्ति पर भी सरकार विचार कर रही है. जिला अस्पतालाें में लगभग 650 पद स्वीकृत किये गये हैं.
तीन नये मेडिकल कॉलेजों के लिए डीपीआर तैयार : स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि राज्य में एक साथ तीन चिकित्सा महाविद्यालयों में 100-100 सीटों के साथ एमबीबीएस की शिक्षा वर्ष 2019 से प्रारंभ हो, इसके लिए एमसीआई को आवेदन दे दिया गया है. साथ ही तीन नये मेडिकल कॉलेजों के लिए डीपीआर भी बन कर तैयार है. भविष्य में 300 सीट उपलब्ध हो जायेंगी. पीपीपी के आधार पर सभी जिला अस्पतालों मे डायलिसिस सेवा भी प्रारंभ किया जायेगा. इसमें गरीबी रेखा से नीचे व 72 हजार आय के नीचे वाले परिवारों को नि:शुल्क जांच की सुविधा होगी. वहीं, केंद्र सरकार के रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अधीन कार्यरत पांच औषधि निर्माता उपक्रम के माध्यम से 48 जीवन रक्षक दवाओं की सभी सरकारी अस्पतालों में क्रय करने का निर्णय लिया गया है. स्वास्थ्य मंत्री ने बारी-बारी से विभाग की उपलब्धियां बतायीं. मौके पर रिम्स निदेशक डॉ बीएल शेरवाल समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे.
100 डिजिटल डिस्पेंसरी अगले तीन माह में
स्वास्थ्य सचिव सुधीर त्रिपाठी ने बताया कि राज्य में 100 डिजिटल डिस्पेंसरी भी चालू की जायेगी. इसमें लोगों को चिकित्सकीय परामर्श के अलावा दवाईयां भी मुफ्त में दी जायेंगी. इसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. संभवत: तीन माह में शुरू कर दिया जायेगा. यही नहीं, सभी जिला अस्पतालाें में आइसीयू की स्थापना भी किया जाना है. फिलहाल पांच अस्पतालों में ही चालू हो पाया है.
राज्य में 50 फीसदी चिकित्सकों की कमी
श्री त्रिपाठी ने माना कि राज्य में 50 प्रतिशत चिकित्सकों की कमी है. चिकित्सकों की मॉनिटरिंग की बात पर उन्होंने कहा कि प्रत्येक अस्पतालों में ओपीडी व आइपीडी की मॉनिटरिंग होती है. प्रत्येक चिकित्सक कितनी बार ओपीडी करते हैं इसका भी डाटा तैयार किया जाता है.
817 विशेषज्ञ व 312 सामान्य चिकित्सक होंगे नियुक्त
श्री त्रिपाठी ने बताया कि राज्य में 817 विशेषज्ञ व 312 सामान्य चिकित्सकों की बहाली की जायेगी. विशेषज्ञ चिकित्सकों के लिए जेपीएससी को अधियाचना भेज दी गयी है. वहीं, सामान्य चिकित्सकों के लिए निदेशालय को भी प्रस्ताव भेजा गया है.
रिनपास में अगले छह माह में स्थायी निदेशक
श्री चंद्रवंशी ने कहा कि अगले छह माह के अंदर रिनपास में नियमित निदेशक बहाल कर दिये जायेंगे. इस संबंध में आवश्यक प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है.
