रांची : राज्य के श्रम नियोजन मंत्री राज पालिवार ने कहा है कि निर्माण क्षेत्र में काम करने वाले निबंधित मजदूरों की काम के दौरान पर मौत पर पांच लाख रुपये का मुआवजा उनके परिजनों को मिलेगा. पहले यह राशि एक लाख रुपये थी. सामान्य मौत पर भी मजदूरों के परिजनों को एक लाख रुपये मुआवजा दिया जायेगा. पूरे देश में सबसे ज्यादा मुआवजा देने वाला राज्य झारखंड हो गया है. श्री पालिवार शनिवार को सूचना भवन में प्रेस कांफ्रेंस में बोल रहे थे. मंत्री ने इस दौरान विभाग के कई स्कीमों की जानकारी दी.
मंत्री ने बताया कि निर्माण मजदूरों के लिए पेंशन योजना के तहत पहले 500 रुपये मिलता था. इसे 750 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है. आम आदमी बीमा स्कीम के तहत अब तक 2.5 लाख मजदूरों को जोड़ा गया है. विभाग ने तीन वर्षों में 452 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया है. कारखाना अधिनियम में संशोधन कर 10 से कम श्रमिक वाले संस्थानों को निबंधन मुक्त कर दिया है. सरकार ने इंस्पेक्टर राज खत्म करने की दिशा में भी कई काम किये हैं. मंत्री ने कहा कि न्यूनतम मजदूरी 178 रुपये से बढ़ाकर 210 रुपये कर दी गयी है. इसमें हरेक छह माह में महंगाई भत्ता जोड़ा जा रहा है. असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले 4.5 लाख मजदूरों का निबंधन कराया गया है. विभिन्न संगठनों में पिछले दो साल में करीब 260 करोड़ रुपये बोनस का भुगतान किया गया है.
हर साल करीब 23 हजार को नौकरी
मंत्री ने बताया कि श्रम विभाग दत्तोपंत ठेंगड़ी रोजगार मेले का आयोजन कर रहा है. इसके तहत 72 क्षेत्रों में मेेले का आयोजन किया गया है. हर साल करीब 2300 युवक-युवतियों को रोजगार दिया जा रहा है. इससे सरकार को पलायन रोकने में मदद मिली है. आने वाले दिनों में मेले के स्वरूप को प्रखंड स्तर पर ले जाने की योजना है.
देवघर में बनेगा 100 बेड का इएसअाइ अस्पताल
श्री पालिवार ने बताया कि श्रम विभाग देवघर में 100 बेड का इएसआइ अस्पताल बनायेगा. इसका फायदा संताल परगना के लोगों को मिलेगा. इसके लिए जमीन मिल गयी है. अस्पताल अत्याधुनिक होगा. पूर्व में राज्य कर्मचारी बीमा अधिनियम से राज्य के मात्र नौ जिले चिन्हित थे. अब राज्य के सभी जिलों को इससे कवर किया गया है. इएसआइ के तहत पहले देश के आठ अस्पताल ही चिन्हित थे. इसे 15 कर दिया गया है. सरकार ने बीड़ी पत्ता बनाने वालों के लिए आवास बनाने की योजना बनायी है. भारत सरकार ने इस पर सैद्धांतिक सहमति प्रदान कर दी है. इस मौके पर विभागीय सचिव डॉ अमिताभ कौशल और निदेशक आरके सिंह मौजूद थे.
कांके में बनेगा आइटीआइ अनुदेशकों का प्रशिक्षण केंद्र
श्री पालिवार ने बताया कि स्किल झारखंड में राज्य की पहचान बनी है. वर्तमान सरकार के आने से पहले 27 आइटीआइ थी. रघुवर सरकार ने 41 नये आइटीआइ का निर्माण कराया है. विभाग हर प्रखंड में आइटीआइ खोलना चाहता है. सरकार ने कांके में अनुदेशकों के लिये ट्रेनिंग कॉलेज खोलने की स्वीकृति दे दी है. इसके लिए भूमि की व्यवस्था भी कर दी गयी है. राज्य में व्यावसायिक प्रशिक्षण पर्षद का गठन भी किया गया है.
