रांची: राज्य में शत प्रतिशत उपभोक्ताअों की आधार सीडिंग कर ली गयी है. केवल 19 हजार आदिम जनजातियों की आधार सीडिंग नहीं हुई है, लेकिन इसका भी इनरॉलमेंट कर दिया गया है. जल्द ही इसकी भी आधार सीडिंग हो जायेगी. यह जानकारी खाद्य आपूर्ति विभाग के सचिव विनय कुमार चौबे ने दी. श्री चौबे ने सरकार के 1000 दिनों में हुए विभाग की उपलब्धियों से पत्रकारों को अवगत कराया.
श्री चौबे ने कहा कि राज्य में खाद्यान्न का वितरण 97 हजार एमटी से बढ़ कर 1.45 लाख एमटी हो गया है. उन्होंने बताया कि राशन डीलरों का कमीशन 26 पैसे से बढ़ा कर एक रुपये प्रति किलो कर दिया गया है. पहले 35 लाख बीपीएल परिवार को मुफ्त नमक दे रहे थे. अब 56 लाख परिवार को डबल फोर्टिफाइड नमक का वितरण किया जा रहा है. अनियमितताअों को देखते हुए सारा काम कंप्यूटरीकृत कर दिया गया है. जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम के माध्यम से खाद्यान्नों की ट्रांसपोर्टिंग हो रही है. इ-पॉश के माध्यम से बायोमिट्रिक्स का इस्तेमाल कर लाभुकों को खाद्यान्न दिया जा रहा है. 25500 दुकानों में इ-पॉश के माध्यम से 56 लाख लाभुकों को राशन दिया जा रहा है. इससे चोरी समाप्त हुई है.
हटाये गये 11.64 लाख फरजी कार्ड
सचिव विनय कुमार चाैबे ने बताया कि 1000 दिनों में 11.64 लाख डुप्लीकेट, अयोग्य व फरजी कार्ड पाये गये और उसे रद्द किया गया. वहीं, 9.31 नये परिवारों को इस योजना से जोड़ दिया गया है. यह विभाग की बड़ी उपलब्धि है.
धान अधिप्राप्ति में 50 फीसदी सफल रहे
धान अधिप्राप्ति मामले में विभाग ने मात्र 50 फीसदी ही उपलब्धि हासिल की है. सचिव ने बताया कि कर्मियों को चिह्नित कर लिया गया है. अब उसे दूर किया जा रहा है. चार लाख के लक्ष्य की तुलना में कुल दो लाख ही धान की अधिप्राप्ति की जा सकी. सचिव ने कहा कि चावल मिल, ट्रांसपोर्टेशन व गोदामों की क्षमता सहित कई कारण फेल होने के रहे हैं.
जारी किया गया है हेल्पलाइन नंबर
सचिव ने कहा कि विभाग द्वारा उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 0651-7122723, +918969583111 जारी किया गया है, जो उपभोक्ताअों को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी देती है. वहीं, धान अधिप्राप्ति के लिए बोनस भुगतान योजना के तहत किसानों को धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य 1470 रुपये के अतिरक्ति 130 रुपये प्रति क्विंटल बोनस दिया जा रहा है.
