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15-16 साल से हैं रेंट पर, एक आदेश से बढ़ा संकट

रांची. आवास बोर्ड के हरमू और अरगोड़ा हाउसिंग कॉलोनी स्थित फ्लैट में 15-16 साल से बतौर किरायेदार रह रहे लोगों का संकट बढ़ गया है. बोर्ड ने दो माह पहले से उनसे रेंट लेना भी बंद कर दिया है. इस वजह से वे परेशान हैं. रेंट जमा करने के लिए कभी बैंक, तो कभी आवास […]

रांची. आवास बोर्ड के हरमू और अरगोड़ा हाउसिंग कॉलोनी स्थित फ्लैट में 15-16 साल से बतौर किरायेदार रह रहे लोगों का संकट बढ़ गया है. बोर्ड ने दो माह पहले से उनसे रेंट लेना भी बंद कर दिया है. इस वजह से वे परेशान हैं. रेंट जमा करने के लिए कभी बैंक, तो कभी आवास बोर्ड के कार्यालय दौड़ रहे हैं. बैंक कह रहा कि बोर्ड से लिखवा कर लाने पर ही रेंट रिसीव किया जायेगा, जबकि बोर्ड के कर्मियों का कहना है कि रेंट पर फ्लैट के आवंटन को रद्द कर दिया गया है.

जानकारी के मुताबिक बड़ी संख्या में बोर्ड के फ्लैट खाली पड़े थे. बोर्ड ने 2001 या इसके बाद भी इन फ्लैट को रेंट पर आवंटित किया. लोग लगातार इसके लिए रेंट का भुगतान भी करते रहे. दो साल पहले बोर्ड के एमडी बन कर दिलीप झा आये. उन्होंने एक आदेश जारी किया, जिसमें यह कहा गया कि बोर्ड के फ्लैट को रेंट में देने का कोई प्रावधान नहीं है.

ऐसे में रेंट पर फ्लैट देना सही नहीं है. इसके बाद लोगों से रेंट लेना बंद कर दिया गया, लेकिन बाद में पुन: लोगों से रेंट लेना शुरू कर दिया गया. दो माह पहले तक लोग रेंट का भुगतान करते रहे, पर अब जाकर रेंट लेने से मना किया जा रहा है.

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