रांची: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट स्वच्छ भारत मिशन के तहत लोहरदगा और रामगढ़ जिला खुले में शौच से मुक्त(ओडीएफ) हो गये हैं. 25 अगस्त को इसकी विधिवत घोषणा की जायेगी. बताया गया कि लोहरदगा में कुल 59,573 शौचालयों का निर्माण किया जाना था, जिसे इस माह पूरा कर लिया गया है. वहीं रामगढ़ में भी 77,703 शौचालयों का निर्माण कर निर्धारित लक्ष्य को पूरा कर लिया गया है.
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के प्रधान सचिव एपी सिंह ने बताया कि सितंबर माह में कोडरमा भी ओडीएफ हो जायेगा. कोडरमा में 68,738 शौचालयों का निर्माण किये जाने का लक्ष्य है, जिसमें अब तक 65,350 शौचालय बन चुके हैं. सितंबर माह में शेष शौचालयों का निर्माण कर लिया जायेगा. गौरतलब है कि ग्रामीण इलाकों में स्वच्छ भारत मिशन का काम पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा किया जाता है. एक शौचालय के निर्माण पर राज्य सरकार द्वारा 12 हजार रुपये लाभुक को दिये जाते हैं. अभियान को सफल बनाने के लिए पंचायत सेवक से लेकर जिले को उपायुक्तों को भी लगाया गया है.
दिसंबर तक छह जिले हो जायेंगे ओडीएफ : प्रधान सचिव ने बताया कि दिसंबर 2017 तक राज्य के छह जिले ओडीएफ हो जायेंगे. लोहरदगा, रामगढ़, कोडरमा के अलावा हजारीबाग, जामताड़ा, खूंटी व साहेबगंज भी ओडीएफ हो जायेंगे. हजारीबाग में 1,76,431 शौचालय के लक्ष्य के विरुद्ध 1,21,794, जामताड़ा में 99,689 के विरुद्ध 58,666, खूंटी में 90,825 के विरुद्ध 45,904 तथा साहेबगंज में 92,115 के विरुद्ध 65,783 शौचालय बन चुके हैं.
28 प्रतिशत से बढ़ कर 58 प्रतिशत हुआ
झारखंड में स्वच्छ भारत मिशन आरंभ होने के पूर्व दो अक्तूबर 2014 तक 28 प्रतिशत घरों में ही शौचालय था. पर अभी अगस्त 2017 में यह बढ़ कर 58 फीसदी हो गया है. तीन वर्षों के अंतराल में 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. प्रधान सचिव ने बताया कि राज्य के 7,669 गांव व 903 ग्राम पंचायत पूरी तरह खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं. नमामि गंगे परियोजना के तहत साहेबगंज में गंगा के किनारे 66 गांव ओडीएफ हो गये हैं. बताया गया कि अब तक 43 प्रखंड पूरी तरह ओडीएफ हो गये हैं. दो अक्तूबर 2017 तक 75 प्रखंड ओडीएफ हो जायेंगे.
कंपनियों ने दिया 21.50 करोड़ का फंड
स्वच्छ भारत मिशन को राज्य सरकार अभियान के तहत चला रही है. सीएसआर मद में शौचालय निर्माण के लिए 21.50 करोड़ रुपये विभिन्न कंपनियों से सीएसआर मद में प्राप्त हुए हैं. टाटा स्टील, सीसीएल और डीवीसी जैसी कंपनियों ने सहयोग का भरोसा दिया है. टाटा स्टील द्वारा एनएच-33 में विभिन्न जगहों पर शौचालय का निर्माण किया जा रहा है. अन्य कंपनियों ने भी हाइवे पर शौचालय बनाने की दिशा में काम का आश्वासन दिया है. एमएलए फंड से भी प्रत्येक विधायकों द्वारा 50 लाख रुपये शौचालय निर्माण के मद में दिये जा रहे हैं.
