रांची : झारखंड में अब पॉलिथीन के इस्तेमाल, उत्पादन और बिक्री पर रोक लगेगी. झारखंड सरकार राज्य को पॉलिथीन मुक्त बनाने जा रही है. मुख्यमंत्री रघुवर दास ने प्रस्ताव पर सहमति प्रदान कर दी है. वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा बनाये गये प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेज दिया गया है. अगली कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की संभावना है. इसके बाद अधिसूचना जारी होगी. अधिसूचना जारी होते ही राज्य में पॉलिथीन की बिक्री व उसके इस्तेमाल पर पूर्णत: बैन लग जायेगा. झारखंड में कोई भी औद्योगिक इकाई प्लास्टिक कैरी बैग का निर्माण नहीं करेगा.
आम नागरिक, दुकानदार, विक्रेता, थोक विक्रेता या फुटकर विक्रेता, व्यापारी, फेरी लगानेवाला या रेहड़ीवाले प्लास्टिक कैरी बैग का उपयोग नहीं कर सकेंगे. केवल निर्यात के लिए निर्मित प्लास्टिक कैरी बैग को इस बैन से मुक्त रखा गया है. यानी जो कंपनी उत्पादन कर इसका निर्यात करेगी, पर झारखंड में इस्तेमाल नहीं करेगी उसे उत्पादन की छूट रहेगी. वर्तमान में 50 माइक्रोन तक के प्लास्टिक पर बैन है.
प्लास्टिक कैरी बैग मुक्त होगा झारखंड
पॉलिथीन का इस्तेमाल करनेवाले किये जायेंगे दंडित
चिप्स, दूध अन्य पाउच को सड़क पर नहीं फेंक सकते. ऐसा करते पकड़े जाने पर दंड का है प्रावधान
मिलेगी इन्हें छूट
केवल निर्यात के लिए निर्मित प्लास्टिक कैरी बैग को इस बैन से मुक्त रखा गया है. यानी जो कंपनी उत्पादन कर इसका निर्यात करेगी पर झारखंड में इस्तेमाल नहीं करेगी उसे उत्पादन की छूट रहेगी.
ये दायरे में नहीं
खाद्य सामग्री की पैकेजिंग, दूध एवं दूध के उत्पाद की पैकेजिंग, नर्सरी के पौधे के कंटेनर या कैरी बैग
इनकी जवाबदेही
बैन लगने के बाद प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, नगर निगम, नगर निकाय व ग्राम पंचायत की जवाबदेही होगी कि इसका अनुपालन सुनिश्चित हो. प्लास्टिक का इस्तेमाल करनेवालों पर इन्हें दंड लगाने का अधिकार होगा.
क्या है प्रस्ताव में
कोई भी व्यक्ति पॉलिथीन का इस्तेमाल नहीं करेगा
यह पर्यावरणीय नुकसान और स्वास्थ्य संकट के कारक हैं.
इसके इस्तेमाल से गटर, नालियां जाम होती हैं. साथ ही भूजल चक्र भी प्रभावित हो रहा है.
